अभनपुर जनपद पंचायत के एसडीओ और इंजीनियर पर महिला सरपंच ने लगाए गंभीर आरोप, 20 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी; कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग
रायपुर, 29 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के अभनपुर जनपद पंचायत में निर्माण कार्यों के सत्यापन के नाम पर कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत तर्री की महिला सरपंच लता सिन्हा ने जनपद पंचायत में पदस्थ एसडीओ और इंजीनियर पर 42 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने राशि वापस नहीं मिलने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर 20 नवंबर से जनपद पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है।
21 लाख के निर्माण कार्य पर दो प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप
सरपंच लता सिन्हा के अनुसार, ग्राम पंचायत में कराए गए करीब 21 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का सत्यापन करने अधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान कथित तौर पर दो प्रतिशत कमीशन की मांग की गई।
सरपंच का आरोप है कि उन्होंने सत्यापन के लिए 42 हजार रुपये दिए थे। इसकी जानकारी उनके पति को होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से राशि वापस करने की मांग की। इसके बाद विवाद बढ़ गया।
भाजपा समर्थित सरपंचों को परेशान करने का भी आरोप
लता सिन्हा ने आरोप लगाया कि अभनपुर विकासखंड में भाजपा समर्थित माने जाने वाले सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की जांच और सत्यापन के नाम पर जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जाता है।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी से संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद उनका पक्ष सामने नहीं आ सका है।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से करेंगी शिकायत
महिला सरपंच ने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर वे प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शिकायत करेंगी।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत तर्री में अटल सद्भावना भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके भूमिपूजन कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को आमंत्रित करने की तैयारी है।
20 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
सरपंच लता सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यदि कथित तौर पर ली गई 42 हजार रुपये की राशि वापस नहीं की गई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वे 20 नवंबर से अभनपुर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगी।
उन्होंने बताया कि आंदोलन में ग्राम पंचायत के पंच और ग्रामीण भी शामिल हो सकते हैं।
कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग
महिला सरपंच ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास कार्यों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
फिलहाल अधिकारियों पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।





