गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रेत खनन को लेकर विवाद तेज हो गया है। जिले की कई नदियों में नियमों की अनदेखी कर रेत उत्खनन और परिवहन किए जाने के आरोप सामने आए हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीतम सिन्हा ने खनिज विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कथित अवैध खनन में मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

रात में रेत खदान का भूमिपूजन करने पर विवाद

पांडुका थाना क्षेत्र के ग्राम सरकड़ा में रात के समय रेत खदान का भूमिपूजन किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद खदान संचालन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि इसके बाद मशीनों की सहायता से रेत निकालने और परिवहन का काम शुरू कर दिया गया।

भाजपा नेता प्रीतम सिन्हा ने खदान से संबंधित अनुमति, पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सूखा नदी में भारी मशीनों से खनन का आरोप

फिंगेश्वर क्षेत्र की सूखा नदी में पोकलेन मशीनों के जरिए रेत उत्खनन किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि नदी से निकाली गई रेत को हाईवा वाहनों में भरकर भेजा जा रहा है। साथ ही निर्धारित क्षेत्र और समय सीमा का पालन नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि खनन गतिविधियों से नदी किनारे के तटबंध और आवागमन के रास्ते प्रभावित हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पैरी नदी में भी अवैध परिवहन की शिकायत

गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास मालगांव घाट स्थित पैरी नदी में भी कथित अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकालकर परिवहन किया जा रहा है। शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश

राजिम एसडीएम नेहा भेड़िया ने सरकड़ा रेत खदान से जुड़े मामले में तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल गरियाबंद में रेत खनन को लेकर उठे सवालों के बीच प्रशासनिक जांच अहम हो गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि खदानों के संचालन में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।