दुर्ग। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। दुर्ग जिले में करीब दो हजार किसानों के 8365 खसरों का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं होने से खरीदी व्यवस्था प्रभावित हुई। जमीन के रकबे में गड़बड़ी और टोकन संबंधी समस्याओं के चलते कई किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

123 केंद्रों में से 93 पर हुई खरीदी

दुर्ग जिले में धान खरीदी के लिए 123 केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन इनमें से 93 केंद्रों पर खरीदी हुई। लगभग 19,544 क्विंटल धान के लिए 426 टोकन जारी किए गए। शाम सात बजे तक 83 केंद्रों में करीब 14,220 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई।

जमीन का रकबा कम दिखने से किसान परेशान

अंडा क्षेत्र के किसान शिवप्रसाद निर्मलकर ने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का रकबा कम दर्ज होने की शिकायत की है। किसान के मुताबिक, उनके रिकॉर्ड में 67 आर भूमि कम दिखाई दे रही है। इसके कारण लगभग 33 क्विंटल धान बेचने में परेशानी हो सकती है।

किसान ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से शिकायत कर रिकॉर्ड सुधारने की मांग की है। समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी भी दी है।

नमी के कारण धान लेने से किया इनकार

आलबरस खरीदी केंद्र में भी विवाद की स्थिति बनी। यहां एक किसान करीब 81.20 क्विंटल धान लेकर पहुंचा था, लेकिन नमी अधिक होने की बात कहकर शुरुआत में उसकी उपज खरीदने से इनकार कर दिया गया। इससे नाराज किसान ने विरोध जताया। बाद में उसका धान खरीद लिया गया।

तकनीकी खामी से अटके हजारों खसरे

जिले में लगभग दो हजार किसानों के 8365 खसरों की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं दिखाई देने का मामला सामने आया। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई। मामले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी भी दी।

हालांकि, खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदोरिया ने स्पष्ट किया कि यह तकनीकी समस्या थी। विभाग के अनुसार, संबंधित खसरों का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है और किसानों को खरीदी के दौरान परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

खरीदी केंद्र बदलने का भी विरोध

बिरोदा गांव में धान खरीदी केंद्र बदले जाने से किसान नाराज हैं। ग्रामीणों ने पुराने स्थान पर ही खरीदी जारी रखने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि भूमि विवाद सुलझने के बाद केंद्र को अकलतरा में निर्धारित किया गया है।

प्रशासन के सामने व्यवस्था सुधारने की चुनौती

धान खरीदी की शुरुआत में ही सामने आई तकनीकी खामियों और केंद्रों की अव्यवस्था ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब प्रशासन के सामने जमीन के रिकॉर्ड में सुधार, समय पर टोकन जारी करने और खरीदी केंद्रों में किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौती है।