गरियाबंद के ठेमली गांव में वर्षों से अधूरा पड़ा स्कूल का अतिरिक्त कक्ष, एक कमरे में पढ़ने को मजबूर 30 से अधिक बच्चे; निर्माण पूरा नहीं होने पर शाला बहिष्कार की चेतावनी
गरियाबंद, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। मैनपुर विकासखंड के ठेमली गांव में अधूरे स्कूल भवन के निर्माण की मांग को लेकर विद्यार्थी तेज बारिश के बीच करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर मैनपुर पहुंचे। बच्चों ने छाते और रेनकोट के सहारे लंबी दूरी तय की और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। इसके बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी।
एक कमरे में पढ़ने को मजबूर 30 से अधिक बच्चे
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बोईरगांव के आश्रित ग्राम ठेमली में स्कूल का अतिरिक्त कक्ष लंबे समय से अधूरा पड़ा है। भवन निर्माण पूरा नहीं होने के कारण 30 से अधिक विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन पूरा कराने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। शासन के जनसंपर्क अभियानों में भी आवेदन दिए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
बारिश के बीच 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे विद्यार्थी
स्कूल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज विद्यार्थियों ने बुधवार को अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया। खराब मौसम और लगातार बारिश के बावजूद बच्चे करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर विकासखंड मुख्यालय मैनपुर पहुंचे।
यहां उन्होंने बीईओ कार्यालय का घेराव कर अधूरे भवन का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की। अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
8.32 लाख की मंजूरी, फिर भी अधूरा निर्माण
जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव के अनुसार, ठेमली स्कूल में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 8 लाख 32 हजार रुपये की स्वीकृति मिली थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के लिए करीब 80 प्रतिशत राशि का भुगतान होने के बावजूद 20 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं किया गया। इसके चलते बच्चों को पर्याप्त कक्षाओं के अभाव में परेशानी उठानी पड़ रही है।
मैनपुर में 114 में से 97 निर्माण कार्य अधूरे
मामला केवल ठेमली स्कूल तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, मैनपुर विकासखंड में जतन योजना के तहत कराए जा रहे 114 निर्माण कार्यों में से 97 अधूरे हैं।
इन कार्यों के अतिरिक्त 14 शौचालयों का निर्माण भी संबंधित विभाग की जिम्मेदारी में है। निर्माण कार्यों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से छह करोड़ रुपये से अधिक की राशि संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराई गई थी।
आरोप है कि निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति का पर्याप्त परीक्षण किए बिना ठेकेदारों को अधिक भुगतान कर दिया गया।
अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
मामले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने बताया कि अधूरे निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया जारी है। कुछ ठेकेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
वहीं, मैनपुर एसडीएम लोकांश एल्मा ने बताया कि विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। स्कूल भवन का निर्माण पूरा कराने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण पूरा नहीं हुआ तो स्कूल का बहिष्कार करेंगे बच्चे
अधिकारियों के आश्वासन और अभिभावकों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि स्कूल भवन का अधूरा निर्माण जल्द पूरा नहीं कराया गया तो बच्चे शाला बहिष्कार करेंगे।
बारिश के बीच बच्चों का 15 किलोमीटर पैदल चलकर प्रदर्शन करना क्षेत्र में शिक्षा संबंधी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
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