गरियाबंद, 4 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म और मारपीट के मामले में विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगा पटेल ने 55 वर्षीय दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


परिजनों को मिली सूचना के बाद सामने आया मामला

जानकारी के अनुसार, पीड़िता के जन्म के बाद उसकी मां ने आरोपित से विवाह किया था। मां की मृत्यु के बाद नाबालिग करीब दो वर्षों से अपने सौतेले पिता के साथ रह रही थी।

10 सितंबर 2025 को पड़ोसी ने पीड़िता के चचेरे भाई को फोन कर उसके साथ मारपीट होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिजन घर पहुंचे, जहां किशोरी ने अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी दी।

आरोपित ने नाबालिग को परिजनों के साथ भेजने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई।


गोंडी और हल्बी भाषा में दर्ज हुआ पीड़िता का बयान

मामले की शिकायत अमलीपदर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सुरक्षित थाने पहुंचाया।

नाबालिग हिंदी भाषा समझने और बोलने में असमर्थ थी। ऐसे में पुलिस ने गोंडी और हल्बी भाषा जानने वाली दो महिला अनुवादकों की सहायता से उसका बयान दर्ज किया।

पीड़िता ने बताया कि करीब एक वर्ष से उसके साथ मारपीट और यौन शोषण किया जा रहा था। किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।


अदालत में पेश किए गए 12 गवाह

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

अदालत ने पीड़िता और गवाहों के बयानों के साथ चिकित्सा रिपोर्ट, उम्र संबंधी रेडियोलॉजिकल जांच और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।


शेष जीवनकाल तक जेल में रहेगा दोषी

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मामले में विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने शासन की ओर से पैरवी की।