पंचायतों की राशि जारी नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप, जिला पंचायत सीईओ और अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; मांगें पूरी नहीं होने पर कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी

गरियाबंद, 25 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायतों की लंबित राशि और विकास कार्यों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर सरपंच संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखते हुए सात दिनों के भीतर लंबित भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में मांगों का निराकरण नहीं होने पर कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय का घेराव किया जाएगा।


राशि नहीं मिलने से पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित

सरपंच संघ की बैठक में पंचायतों को मिलने वाली राशि और लंबित भुगतान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि समय पर राशि उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

सरपंचों का कहना है कि भुगतान अटकने के कारण पंचायतों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इसका असर गांवों में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है।


वित्त आयोग और मूलभूत मद की राशि जारी करने की मांग

सरपंच संघ ने 16वें वित्त आयोग और मूलभूत मद से संबंधित लंबित राशि शीघ्र जारी करने की मांग की है।

संघ का कहना है कि पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों का भुगतान समय पर होना आवश्यक है, ताकि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित न हो।

इसके अलावा पहले से पूरे हो चुके कार्यों के बकाया भुगतान का भी जल्द निराकरण करने की मांग उठाई गई है।


सत्यापन के बाद भी लंबित पड़ी हैं भुगतान की फाइलें

सरपंच संघ के अनुसार, कई विकास कार्यों का मूल्यांकन और सत्यापन पूरा हो चुका है। इसके बावजूद संबंधित भुगतान की फाइलें लंबित हैं।

संघ ने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी राशि जारी नहीं होने से पंचायतों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर सरपंचों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है।


सात दिन में समाधान नहीं हुआ तो करेंगे घेराव

सरपंच संघ ने प्रशासन को अपनी मांगों के निराकरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

संघ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में लंबित राशि जारी नहीं की गई और भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिलेभर के सरपंच आंदोलन करेंगे।

इस दौरान कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है।


प्रशासन के अगले कदम पर टिकी नजर

गरियाबंद जिले में पंचायतों की लंबित राशि का मामला अब प्रशासन के सामने पहुंच गया है। सरपंच संघ ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें स्पष्ट कर दी हैं।

फिलहाल प्रशासन की ओर से भुगतान जारी करने की समयसीमा या मांगों के निराकरण को लेकर किसी निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आगामी सात दिनों के भीतर प्रशासन की कार्रवाई पर सरपंच संघ की नजर बनी हुई है।