रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता राशि की गणना अब प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर की जाएगी। इससे कम पैदावार वाले किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

कम धान बेचने पर भी मिलेगा सहायता का लाभ

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी किसान के खेत में निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान पैदा होता है, तो उसे शेष मात्रा के अनुपात में भी सहायता राशि मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को बाकी छह क्विंटल के बराबर सहायता मिलने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम भुगतान नियम स्पष्ट होना बाकी है।

कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना को नए स्वरूप में लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और खेती में होने वाले नुकसान का असर कम करना है। सरकार दलहन, तिलहन सहित अन्य फसलों की खेती को भी बढ़ावा देना चाहती है।

15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत

प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा में धान खरीदने और आदान सहायता सहित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की प्रभावी दर सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है।

इस बार किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 3,100 हो गई है।

बिचौलियों पर लगेगी रोक, किसानों को होगा फायदा

सरकार की इस पहल से धान खरीदी में बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद है। कम उपज होने पर किसानों को निर्धारित सीमा पूरी करने के लिए बाहर से धान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, फर्जी खरीदी और अवैध धान की आवक पर नियंत्रण लगाने में भी मदद मिल सकती है।

धरमजयगढ़ में बड़ी घोषणा की संभावना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान इस व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना है। किसानों को अब सहायता राशि की गणना और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

ध्यान दें: प्रति एकड़ आधारित आदान सहायता का निर्णय सामने आया है, लेकिन कम उत्पादन पर पूरे 21 क्विंटल के बराबर सहायता के अंतिम नियमों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।