छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायतों के लंबे समय से अटके भुगतान, फंड के अभाव और गंभीर आर्थिक संकट को लेकर जिला सरपंच संघ के बैनर तले जनप्रतिनिधियों ने अभूतपूर्व विरोध दर्ज कराया। सोमवार को जिले भर के सरपंच, उपसरपंच और पंच बड़ी संख्या में एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए।


विरोध का अनोखा तरीका: कटोरा लेकर निकाली रैली

पंचायतों की बदहाल माली हालत और प्रशासनिक उपेक्षा को उजागर करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने प्रतीकात्मक रूप से हाथों में कटोरा और मांगों की तख्तियां थामीं।

रैली का मार्ग: यह प्रदर्शन रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ हुई, जो सिविल लाइन और बस स्टैंड होते हुए प्रमुख तिरंगा चौक पहुंची।

धरना व नारेबाजी: तिरंगा चौक पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए शासन-प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई और सड़क पर कटोरा रखकर धरने पर बैठ गए।

जनप्रतिनिधियों का कहना था कि गांवों में निर्माण व विकास कार्य पूर्ण कराने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से वे गहरे कर्ज और वित्तीय संकट में डूब चुके हैं।


आर्थिक संकट के प्रमुख बिंदु

मनरेगा का ₹30 करोड़ बकाया: जिले की पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत करीब 30 करोड़ रुपये के काम कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद पिछले 8 महीनों से न तो मजदूरों की मजदूरी का भुगतान हुआ है और न ही सामग्री (मटेरियल) मद की राशि जारी की गई है।

मूलभूत और 16वें वित्त आयोग का फंड रुका: 16वें वित्त आयोग और मूलभूत मद की किश्तें जारी न होने से पंचायतों का दैनिक संचालन, बिजली-पानी की व्यवस्था और नियमित विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं।

सत्यापन के बाद भी फाइलों में अटका भुगतान: तकनीकी मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन पूरा हो जाने के बावजूद निर्माण कार्यों के बिल 5 से 6 महीनों से दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं।

मानदेय और वेतन लंबित: उपसरपंचों, पंचों का मानदेय तथा पंचायत स्तर के कर्मचारियों का वेतन लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे उनके परिवारों के सामने भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है।


सरपंच संघ की प्रमुख मांगें

तत्काल फंड जारी हो: मनरेगा के बकाया ₹30 करोड़ (मजदूरी व सामग्री), मूलभूत मद और 16वें वित्त आयोग की राशि अविलंब पंचायतों के खातों में ट्रांसफर की जाए।

दीपावली पूर्व भुगतान: पंचायत कर्मचारियों का लंबित वेतन और सभी जनप्रतिनिधियों का बकाया मानदेय त्योहार से पहले जारी किया जाए।

लंबित फाइलों का निपटारा: जिन निर्माण कार्यों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनकी फाइलों का त्वरित निराकरण कर ठेकेदारों/पंचायतों को राशि दी जाए।

किसानों को फसल क्षतिपूर्ति: हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए व्यापक नुकसान का तत्काल गिरदावरी/सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा मिले।


चक्काजाम व कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के नाम विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पहले सभी लंबित भुगतानों और मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। इसके तहत पूरे जिले में लोकतांत्रिक तरीके से कलेक्ट्रेट का पूर्ण घेराव और प्रमुख मार्गों पर चक्काजाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।


प्रमुख नेतृत्वकर्ता एवं उपस्थित प्रतिनिधि

इस विशाल विरोध प्रदर्शन में जिला सरपंच संघ के प्रमुख पदाधिकारियों सहित सभी विकासखंडों के जनप्रतिनिधि शामिल रहे:

प्रमुख पदाधिकारी: हरीश साहू (जिला अध्यक्ष), पन्ना लाल ध्रुव (संरक्षक), कोमल देव ध्रुव (कार्यकारी अध्यक्ष), हलमन ध्रुवा (कोषाध्यक्ष), पवन सिंह यादव (सचिव)।

ब्लॉक उपाध्यक्ष व प्रतिनिधि: पद्मा मोती निषाद (फिंगेश्वर), घनश्याम मरकाम (मैनपुर), चम्पेश्वर ध्रुव (छुरा), नरेंद्र ध्रुव (गरियाबंद), रोशनी प्रधान (देवभोग)।

इसके अलावा जिले भर के सैकड़ों सरपंच, उपसरपंच और पंच प्रदर्शन में उपस्थित रहे।