रायपुर, 5 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने लंबित प्रोत्साहन राशि और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। गुरुवार को प्रदेशभर से सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नवा रायपुर पहुंचे और अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने लंबित भुगतान जल्द जारी करने, कार्यदायित्व स्पष्ट करने और भुगतान में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।


तूता धरना स्थल पर जुटे सैकड़ों स्वास्थ्य अधिकारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिकारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया।

संघ का आरोप है कि पिछले तीन से चार वर्षों से प्रोत्साहन राशि के भुगतान में लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं, बीते सात से आठ महीनों की प्रोत्साहन राशि भी लंबित है, जिससे अधिकारियों में नाराजगी है।


भुगतान में देरी को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल

प्रदर्शनकारी अधिकारियों का कहना है कि राज्य कार्यालय की ओर से प्रोत्साहन राशि के सत्यापन और भुगतान के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद जिला और विकासखंड स्तर पर इन आदेशों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

संघ ने मांग की है कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और निर्धारित समय-सीमा में राशि उपलब्ध कराई जाए।


पांच सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने शासन के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।

  1. प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितताओं के मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ जारी अनुचित आदेशों को निरस्त या संशोधित किया जाए। साथ ही सात से आठ महीने की लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए।
  2. प्रोत्साहन राशि के भुगतान में बार-बार होने वाली देरी और अनियमितताओं को रोकने के लिए इसे मूल वेतन में समायोजित किया जाए।
  3. उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यदायित्वों की समीक्षा कर पद के अनुसार स्पष्ट और न्यायसंगत जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं।
  4. सुकमा जिले में पीएलपी पोर्टल पर सत्यापन के बाद निर्धारित ग्रेड से अलग प्रोत्साहन राशि दिए जाने के आरोपों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही बकाया अंतर राशि का भुगतान किया जाए।
  5. प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक प्रोत्साहन राशि का सत्यापन और भुगतान सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों का पालन नहीं करने तथा अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।


प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर जताई नाराजगी

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसके बावजूद उनकी आर्थिक समस्याओं और सेवा संबंधी मांगों का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से जारी निर्देशों का जिला और विकासखंड स्तर पर पालन नहीं होना प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।


मांगों के समाधान की उठाई आवाज

प्रदर्शनकारी अधिकारियों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग से लंबित प्रोत्साहन राशि का जल्द भुगतान करने तथा कार्यदायित्व और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की मांग की।

संघ का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर निराकरण आवश्यक है।

फिलहाल, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया है। मांगों पर शासन की ओर से अंतिम निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।