रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास गाथा में कृषि और किसानों का योगदान लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बीते तीन वर्षों में धान उपार्जन से लेकर कृषि अनुदान और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तक किए गए प्रयासों का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में राज्य के किसानों को धान खरीदी के एवज में 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। इस दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ।
धान खरीदी से किसानों को मिला बड़ा आर्थिक संबल
प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इसके बाद 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। वहीं, 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया।
धान खरीदी से किसानों को मिलने वाली राशि ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। इससे कृषि से जुड़े कारोबार, बाजार और छोटे व्यापारियों को लाभ मिला है।
15 नवंबर से शुरू होगी नई खरीदी व्यवस्था
आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया है। खरीदी की सीमा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।
इस बार खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नए केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। किसानों के पंजीयन और धान विक्रय की प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक तथा बायोमेट्रिक सत्यापन को महत्व दिया जा रहा है।
कृषक उन्नति योजना से हजारों करोड़ की सहायता
किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत भी बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904.90 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
इसके साथ ही धान के बजाय अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ सहायता राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये की गई है।
खेती को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर
कृषि क्षेत्र में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 से अब तक 8,567 कृषि यंत्र वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 678 फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए गए हैं।
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,615 हेक्टेयर क्षेत्र में इन सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
डिजिटल रिकॉर्ड से आसान होंगी कृषि सेवाएं
कृषि व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने के लिए एग्रीस्टैक परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 19,751 गांवों की जियो-रेफरेंसिंग पूरी की गई है। वहीं, 43 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया जा चुका है।
डिजिटल व्यवस्था से किसानों की भूमि और कृषि संबंधी जानकारी को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाना आसान हो सकेगा।
धान के साथ दूसरी फसलों को भी बढ़ावा
राज्य में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन और तिलहन की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 29 जिलों में 273 खरीदी केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया गया। इसके लिए किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इसके अलावा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
फसल नुकसान पर बीमा का सहारा
मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। खरीफ एवं रबी 2025-26 में 16.70 लाख से अधिक किसानों ने बीमा कराया। इनमें 1,40,730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया गया।
किसानों की खुशहाली से प्रदेश की तरक्की
छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख कृषक परिवार हैं। इनमें बड़ी संख्या लघु और सीमांत किसानों की है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में होने वाला सुधार प्रदेश की ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करता है।
धान खरीदी, आर्थिक सहायता, आधुनिक कृषि उपकरण, सिंचाई और फसल बीमा जैसी व्यवस्थाओं के जरिए किसानों को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्योत्सव के मौके पर कृषि क्षेत्र से जुड़े ये आंकड़े प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
किसानों की बढ़ती आर्थिक ताकत को छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्ध ग्रामीण भविष्य की अहम कड़ी माना जा रहा है।





