रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारी संघ के बीच गतिरोध बरकरार है। मांगों के समाधान के लिए हुई बैठक में कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। इसके चलते पटवारी संघ ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। हड़ताल के कारण प्रदेशभर में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है।

अधिकारियों के साथ चर्चा रही बेनतीजा

पटवारियों की मांगों को लेकर राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। हालांकि, मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण संघ के पदाधिकारी सहमत नहीं हुए।

वेतन विसंगति और पदोन्नति को लेकर नाराजगी

पटवारी संघ वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहा है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित मुद्दों पर केवल आश्वासन मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

किसानों और जमीन मालिकों की बढ़ी परेशानी

प्रदेश में 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल का असर आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। जमीन के नामांतरण, बंटवारे और अन्य राजस्व कार्यों में देरी से किसानों तथा जमीन मालिकों को परेशानी हो रही है। आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े काम प्रभावित होने के कारण लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

हड़ताल खत्म होने पर अब भी संशय

सरकार की ओर से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक समाधान सामने नहीं आया है। पटवारी संघ अपनी मांगों पर कायम है। ऐसे में आंदोलन समाप्त होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब सभी की निगाहें शासन के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।