रायपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में जांच एजेंसियों ने शिकंजा और कस दिया है। मामले के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने चंद्राकर को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी अब उससे अवैध सट्टेबाजी से अर्जित रकम, हवाला कारोबार और विदेशों में फैले कथित नेटवर्क के संबंध में पूछताछ करेगी।
CBI की पूछताछ के बाद ED ने संभाली जांच की कमान
महादेव सट्टा ऐप प्रकरण में सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उसे हिरासत में लेकर आठ दिनों तक पूछताछ की। रिमांड समाप्त होने पर अदालत ने चंद्राकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की। शुक्रवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। सुनवाई के उपरांत अदालत ने सात दिनों की हिरासत मंजूर कर दी।
अवैध कमाई और हवाला नेटवर्क की खुलेंगी परतें
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से अर्जित कथित अवैध रकम का इस्तेमाल कहां और किस प्रकार किया गया। इसके साथ ही वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध बैंक खातों, कंपनियों और हवाला के जरिए विदेश भेजी गई रकम की भी पड़ताल की जाएगी।
ईडी की पूछताछ में ऐप संचालन से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका और आर्थिक संबंधों को लेकर भी सवाल किए जा सकते हैं।
विदेश से सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाने का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का कथित नेटवर्क विदेश से संचालित किया जा रहा था। इसके माध्यम से विभिन्न खेलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कराई जाती थी। भारत में अलग-अलग पैनलों और एजेंटों के जरिए इस कारोबार को चलाने के आरोप हैं।
जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े वित्तीय संबंधों की पड़ताल कर रही हैं।
19 नवंबर तक ED की हिरासत में रहेगा चंद्राकर
अदालत के आदेश के अनुसार सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेगा। इस दौरान उससे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी।
महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई के बाद ईडी की इस कार्रवाई से जांच को नई दिशा मिलने की संभावना है। हालांकि, जांच में सामने आए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।





