रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की प्रस्तावित आवासीय परियोजना को लेकर पिरदा गांव के किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीणों की सहमति के बिना गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। विधायक अनुज शर्मा की पहल पर वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि यदि वे अपने गांव में आवासीय परियोजना नहीं चाहते हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई योजना नहीं लाई जाएगी।
कौशल्या विहार विस्तार के लिए चिन्हित की गई थी जमीन
RDA ने अपनी प्रस्तावित योजना के तहत पिरदा गांव की जमीन को कौशल्या विहार आवासीय क्षेत्र के विस्तार के लिए चिन्हित किया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद किसानों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी कृषि भूमि ही परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। इसके अलावा प्रस्तावित क्षेत्र में कई ग्रामीणों के मकान भी बने हुए हैं।
इसी कारण ग्रामीण अपनी जमीन RDA को देने के पक्ष में नहीं थे।
ग्राम सभा में दर्ज कराई थी आपत्ति
जमीन अधिग्रहण की आशंका के बीच ग्रामीणों ने ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्तावित परियोजना पर आपत्ति जताई। इसके बाद उन्होंने विधायक अनुज शर्मा के सामने अपनी मांग रखी।
विधायक अनुज शर्मा ने मामले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष उठाया और ग्रामीणों की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किसान अपनी कृषि भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे हैं और वहां किसी आवासीय परियोजना के पक्ष में नहीं हैं।
ग्रामीणों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से चर्चा कर मामले में किसानों का पक्ष सुनने को कहा।
मंत्रालय पहुंचे ग्रामीण, मंत्री से की मुलाकात
मंगलवार को विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधि और प्रभावित किसान मंत्रालय महानदी भवन पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर अपनी चिंताओं और मांगों को उनके सामने रखा।
बैठक के दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उन्हें पिरदा गांव की वास्तविक स्थिति और ग्रामीणों की भावनाओं की जानकारी दी गई है। यदि ग्रामीण आवासीय परियोजना नहीं चाहते हैं तो सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई योजना लागू नहीं करेगी।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि पिरदा गांव की जमीन RDA द्वारा नहीं ली जाएगी और प्राधिकरण को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
ग्रामीणों ने जताया आभार
मंत्री के आश्वासन के बाद पिरदा गांव के किसानों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी और विधायक अनुज शर्मा का आभार जताया।
ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार की आजीविका का आधार है। प्रस्तावित परियोजना की जानकारी मिलने के बाद से वे भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन सरकार के आश्वासन से उनकी चिंता काफी हद तक दूर हो गई है।
इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच और बड़ी संख्या में प्रभावित किसान मौजूद रहे।
