31 अक्टूबर को खत्म होगा बस संचालन का अनुबंध, नई एजेंसी के चयन में लग सकता है डेढ़ महीना; सेवा जारी रखने के लिए वित्त विभाग से हर महीने सवा करोड़ रुपये की मांग

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आने-जाने वाले हजारों कर्मचारियों की परेशानी बढ़ सकती है। सरकारी कर्मचारियों के आवागमन के लिए संचालित बस सेवा का मौजूदा अनुबंध 31 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में समय रहते नई व्यवस्था नहीं होने पर 1 नवंबर से बसों का संचालन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बस सेवा बंद होने की स्थिति में करीब 3500 सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ सकता है।


31 अक्टूबर को समाप्त होगा बस संचालन का अनुबंध

जानकारी के अनुसार, रायपुर से नवा रायपुर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही बसों का संचालन वर्तमान एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। एजेंसी के साथ हुआ समझौता 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो जाएगा।

इस बीच नगर निगम ने मौजूदा बस संचालन एजेंसी को निर्धारित तिथि तक डिपो खाली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद बसों के संचालन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।


बस सेवा बंद हुई तो 3500 कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

मंत्रालय सहित नवा रायपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत करीब 3500 कर्मचारी आवागमन के लिए इस बस सुविधा पर निर्भर हैं। प्रतिदिन रायपुर से नवा रायपुर आने-जाने वाले कर्मचारियों के लिए यह सेवा महत्वपूर्ण परिवहन साधन है।

यदि 1 नवंबर से बसों का संचालन बंद होता है, तो कर्मचारियों को निजी वाहन, ऑटो या अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे यात्रा खर्च बढ़ने के साथ ही कार्यालय पहुंचने में अतिरिक्त समय लगने की संभावना है।


नई एजेंसी की नियुक्ति में लग सकता है डेढ़ महीना

बस संचालन की जिम्मेदारी नई एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया में लगभग डेढ़ महीने का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मौजूदा अनुबंध समाप्त होने और नई एजेंसी की नियुक्ति के बीच बस सेवा प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, इस अवधि में बसों का संचालन जारी रखने या वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।


सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से मांगी राशि

कर्मचारियों की परिवहन सुविधा को जारी रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से प्रतिमाह लगभग सवा करोड़ रुपये की राशि की अनुमति मांगी है।

विभागीय स्तर पर राशि की स्वीकृति मिलने के बाद बस सेवा को जारी रखने की व्यवस्था पर निर्णय लिया जा सकेगा। फिलहाल वित्तीय मंजूरी और आगे की संचालन व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।


मौजूदा एजेंसी को डिपो खाली करने का निर्देश

नगर निगम की ओर से वर्तमान बस संचालन एजेंसी को 31 अक्टूबर तक डिपो खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसी दिन एजेंसी का मौजूदा अनुबंध भी समाप्त हो रहा है।

ऐसे में नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से बस संचालन में बाधा आने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, बस सेवा बंद करने को लेकर अभी अंतिम निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।


1 नवंबर से पहले निर्णय लेना होगा महत्वपूर्ण

सरकारी कर्मचारियों के लिए संचालित यह बस सेवा रायपुर और नवा रायपुर के बीच नियमित आवागमन का प्रमुख माध्यम है। यदि निर्धारित समय तक संचालन की नई व्यवस्था नहीं बनती है, तो हजारों कर्मचारियों को परिवहन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अब कर्मचारियों की नजर सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और नगर निगम के आगामी निर्णय पर टिकी है। 31 अक्टूबर से पहले बस संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।