मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों का होगा युक्तियुक्तकरण, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक; 2 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य।
रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चुनावी व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की। बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने मतदान केंद्रों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों पर सहमति जताई।
मतदान केंद्रों की व्यवस्था में होगा बदलाव
जिला प्रशासन की ओर से आयोजित बैठक में मतदान केंद्रों की मौजूदा स्थिति और उनमें आवश्यक बदलावों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा तैयार प्रस्ताव राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखे गए। इस दौरान प्रतिनिधियों को पुनर्गठन की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए उनके सुझाव भी लिए गए।
2 नवंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया
भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जानी है।
जिला प्रशासन निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की दिशा में काम कर रहा है।
मतदाताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत मतदान केंद्रों की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान मतदाताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
प्रशासन का प्रयास है कि मतदान केंद्रों की व्यवस्था ऐसी हो, जिससे मतदाता सुगमता से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
राजनीतिक दलों ने जताई सहमति
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केंद्रों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अपनी सहमति दी। इस अवसर पर रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रशासन अब प्रस्तावित बदलावों से संबंधित आगे की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की दिशा में कार्रवाई करेगा।





