सारंगढ़-बिलाईगढ़, 4 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का मकान बनवा रहे पात्र हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। अब पात्र हितग्राही ई-रेत संगवारी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित नियमों के अनुसार मुफ्त रेत प्राप्त कर सकेंगे।
ई-रेत संगवारी ऐप से मिलेगी मुफ्त रेत
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण में रेत की उपलब्धता आसान बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था शुरू की गई है। इसके माध्यम से पात्र हितग्राही घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य आवास निर्माण में आने वाली परेशानियों को कम करना और रेत वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया की निगरानी भी की जा सकेगी।
जिले की तीन रेत खदानों को मिली अनुमति
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के नियम-7 के तहत इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से प्रदेश की सात नई रेत खदानों की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है।
इनमें सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की तीन रेत खदानों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भू-प्रवेश की अनुमति दी गई है।
इन खदानों में शामिल हैं:
- ग्राम बहिदा – तहसील सारंगढ़
- ग्राम जसपुर – तहसील सारंगढ़
- ग्राम बरगांव – तहसील सरिया
इन खदानों से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदन के लिए इन अधिकारियों से ले सकते हैं मदद
ई-रेत संगवारी ऐप के माध्यम से आवेदन करने वाले हितग्राही अपने ग्राम पंचायत के आवास मित्र, रोजगार सहायक या ग्राम सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा जिला पंचायत में योजना की प्रभारी जिला समन्वयक संजू पटेल से मोबाइल नंबर 8770567054 और प्रभारी प्रोग्रामर एवं सहायक नोडल अधिकारी दिलीप साहू से मोबाइल नंबर 7000032637 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पात्र हितग्राहियों से आवेदन करने की अपील
जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र हितग्राहियों से ई-रेत संगवारी ऐप के माध्यम से आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।
प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से आवास निर्माण के लिए रेत प्राप्त करना आसान होगा। साथ ही ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने में आर्थिक राहत मिलने और निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।





