मुंगेली के नेवासपुर हत्याकांड में पुलिस को न्यायालय से राहत, अपर सत्र न्यायालय ने स्वीकार की पुनरीक्षण याचिका; आरोपियों की रिमांड पर दोबारा होगी सुनवाई

मुंगेली, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। नेवासपुर हत्याकांड में आरोपियों की रिहाई से संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय के आदेश को अपर सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। पुलिस की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों को दोबारा सीजेएम न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

आरोपियों को निजी मुचलके पर मिली थी रिहाई

जानकारी के अनुसार, किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया था। हालांकि, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों को लेकर उठे सवालों के बीच सीजेएम न्यायालय ने रिमांड आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

निचली अदालत के आदेश को पुलिस ने दी चुनौती

सीजेएम न्यायालय के फैसले से असहमत पुलिस ने अपर सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायालय ने निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया।

गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया बनी विवाद की वजह

इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों और गिरफ्तारी संबंधी औपचारिकताओं के पालन को लेकर सवाल उठे थे। इसी आधार पर आरोपियों की न्यायिक रिमांड को लेकर विवाद पैदा हुआ था। अब अपर सत्र न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।

आज फिर अदालत में पेश होंगे आरोपी

अपर सत्र न्यायालय ने आरोपियों को 30 अक्टूबर की सुबह 11 बजे सीजेएम न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अब अदालत रिमांड संबंधी आवेदन पर आगे की सुनवाई करेगी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय की अगली कार्यवाही के आधार पर होगा।

नेवासपुर हत्याकांड में आए इस नए न्यायिक मोड़ के बाद मामले की सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है। पुलिस की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार होने से कानूनी प्रक्रिया की दिशा बदली है, जबकि आरोपियों की हिरासत को लेकर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।