रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पारिवारिक हस्तांतरण से जुड़े मामलों में लोगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में निर्धारित श्रेणियों के संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का पंजीयन अब महज 500 रुपये शुल्क में कराया जा सकेगा। इस फैसले से परिवार के भीतर संपत्ति का बंटवारा, उपहार और अधिकार हस्तांतरण कराने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत वसीयत, पारिवारिक बंटवारा, हक त्याग और पात्र मामलों में गिफ्ट डीड जैसे दस्तावेजों पर रियायती पंजीयन शुल्क का लाभ दिया जा रहा है। पहले इन दस्तावेजों के पंजीयन पर संपत्ति के मूल्य के आधार पर अधिक शुल्क देना पड़ता था।

एक करोड़ की संपत्ति पर हजारों रुपये की बचत

पुरानी व्यवस्था में निर्धारित दस्तावेजों पर संपत्ति के मूल्य का 0.8 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था। इस हिसाब से एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर 80 हजार रुपये तक शुल्क बनता था। नई व्यवस्था में पात्र दस्तावेज के लिए केवल 500 रुपये शुल्क निर्धारित होने से 79,500 रुपये तक की बचत संभव है।

रायपुर में सामने आए एक मामले में पिता से मकान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गिफ्ट डीड के पंजीयन पर पहले 73,632 रुपये देने पड़ते, जबकि नई व्यवस्था में उन्हें केवल 500 रुपये शुल्क देना पड़ा। इससे 73,132 रुपये की बचत हुई।

रायपुर पंजीयन के मामले में सबसे आगे

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से 12 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश में संबंधित श्रेणियों के 37,842 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया। इनसे सरकार को करीब 43.70 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

जिलों की बात करें तो रायपुर 5,324 दस्तावेजों के साथ पहले स्थान पर रहा। दुर्ग में 4,079 और राजनांदगांव में 3,263 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मुताबिक, शुल्क में रियायत मिलने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि देखी गई है।

सामान्य जमीन-मकान की रजिस्ट्री पर नहीं मिलेगी छूट

इस फैसले को लेकर लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि 500 रुपये में रजिस्ट्री की सुविधा हर तरह के संपत्ति लेन-देन के लिए नहीं है। सामान्य तौर पर जमीन या मकान की खरीद-बिक्री के दस्तावेज इस रियायत के दायरे में नहीं आते। छूट का लाभ केवल निर्धारित श्रेणियों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा। स्टांप ड्यूटी तथा अन्य लागू शुल्क भी अलग से देय हो सकते हैं।

इसलिए रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय से दस्तावेज की पात्रता और कुल खर्च की जानकारी लेना जरूरी है।