31 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था बस संचालन का अनुबंध, कर्मचारी संघ की मांग पर सरकार ने लिया फैसला; नई व्यवस्था होने तक जारी रहेगी परिवहन सुविधा

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय और नवा रायपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने रायपुर से नवा रायपुर के बीच संचालित सिटी बस सेवा की अवधि छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रोजाना बसों के जरिए कार्यालय आने-जाने वाले करीब 3500 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

31 अक्टूबर को खत्म हो रहा था बस सेवा का अनुबंध

रायपुर से नवा रायपुर के बीच चलने वाली सिटी बस सेवा का मौजूदा अनुबंध 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था। ऐसे में एक नवंबर से बसों का संचालन बंद होने की आशंका जताई जा रही थी। इसे लेकर मंत्रालयीन कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई थी। कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करनी पड़ सकती थी।

कर्मचारी संघ ने उठाई थी बस संचालन जारी रखने की मांग

छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने बस सेवा बंद होने की संभावित परेशानी को देखते हुए शासन के समक्ष अपनी मांग रखी थी। संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कर्मचारियों की सुविधा के लिए बसों का संचालन जारी रखने का आग्रह किया था। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुबंध की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक चलेंगी बसें

शासन के आदेश के अनुसार, सिटी बस सेवा का संचालन नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने और वैकल्पिक व्यवस्था लागू होने तक अथवा अधिकतम छह महीने तक जारी रखा जा सकेगा। बस संचालन की जिम्मेदारी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है।

बस पास के लिए 3,066 रुपये मासिक दर मंजूर

सरकार ने एक नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक की अवधि के लिए प्रति बस पास 3,066 रुपये की प्रस्तावित मासिक दर को भी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही बसों की नियमित जांच, तकनीकी फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने में नहीं होगी परेशानी

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और अन्य शासकीय कार्यालयों में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी रायपुर से प्रतिदिन आवागमन करते हैं। बस सेवा बंद होने पर उन्हें निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता। अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की परिवहन संबंधी चिंता फिलहाल दूर हो गई है।

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।