छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और आश्रित परिजनों को मिलेगी राहत, लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर मंत्रालय कर्मचारी संघ ने जताई खुशी
रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से कर्मचारियों को बीमारी और आपातकालीन उपचार के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारी हित में बड़ी पहल बताया है।
कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को मिली मंजूरी
शासकीय कर्मचारी लंबे समय से कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। मंत्रालय कर्मचारी संघ भी इस मुद्दे को लगातार शासन के समक्ष उठा रहा था। संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिलने से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
इलाज के खर्च से मिलेगी राहत
कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को निर्धारित नियमों के अनुसार उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे इलाज के लिए पहले बड़ी रकम जुटाने और बाद में चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति कराने जैसी परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है।
हालांकि, योजना के तहत किन अस्पतालों में उपचार मिलेगा और खर्च की अधिकतम सीमा क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी कार्यान्वयन संबंधी निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
कर्मचारी संघ ने सरकार को दिया धन्यवाद
मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चन्द्रकान्त पाण्डेय ने फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार जताया।
संघ के उपाध्यक्ष अजीष मिरे, संरक्षक कीर्तिवर्धन उपाध्याय, सचिव उमेश सिंह, संयुक्त सचिव महेश बड़ा, कोषाध्यक्ष छवि साहू और सदस्य कुंदन साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार के निर्णय की सराहना की।
आदेश जारी होने का इंतजार
कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारियों को योजना के लागू होने का इंतजार है। शासन की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पात्रता, अस्पतालों के चयन और इलाज से संबंधित नियमों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





