रायपुर, 5 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के बुनकरों और सिलाई कार्य से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार ग्रामोद्योग विभाग ने बुनकर सहकारी समितियों और महिला समूहों के लंबित पारिश्रमिक के भुगतान के लिए 9 करोड़ 41 लाख रुपये जारी किए हैं। यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे संबंधित बैंक खातों में अंतरित की गई है।


302 बुनकर समितियों को मिले 7.60 करोड़ रुपये

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव एवं प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा ने बताया कि अक्टूबर 2026 में प्रदेश के 26 जिलों की 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त 3 नवंबर को 49 बुनकर सहकारी समितियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपये और 128 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई कार्य के पारिश्रमिक के रूप में 31 लाख रुपये जारी किए गए।


चालू वित्तीय वर्ष में 76 करोड़ से अधिक का भुगतान

राज्य हाथकरघा संघ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 नवंबर तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे हैं।

विभागीय जानकारी के अनुसार, 345 बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई कार्य के लिए 54 करोड़ 87 लाख रुपये और 2,005 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 21 करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।


बुनकर परिवारों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि

राज्य सरकार ने बुनकर परिवारों के कल्याण के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। बुनकरों की आकस्मिक मृत्यु के मामलों में 29 आश्रित परिवारों को कुल 5 लाख 80 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

इसके साथ ही हाथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 पुरस्कृत हितग्राहियों को 3 लाख 74 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।


चार जिलों की 30 महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुकमा, बस्तर, कोरबा और जशपुर जिलों में विशेष पहल की जा रही है।

इन जिलों की 30 पुनर्वासित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को घर पर निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा रही है।

इसके अलावा हाथकरघा संघ के अनुपयोगी कपड़ों और कटपीस से खिलौने, बैग तथा अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने का काम भी महिलाओं को दिया जाएगा।


स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता

ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों को उनके परिश्रम का समय पर भुगतान करना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' की भावना के अनुरूप बुनाई और गणवेश सिलाई जैसे पारंपरिक कार्यों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

दीपावली से पहले पारिश्रमिक मिलने से बुनकरों और महिला समूहों को त्योहार की तैयारियों के लिए आर्थिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है।