एसीबी की कार्रवाई में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, राजस्व विभाग में सबसे अधिक मामले; पांच वर्षों में लाखों रुपये की रिश्वतखोरी उजागर

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच रिश्वतखोरी के बड़े आंकड़े सामने आए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2021 से 28 मई 2026 तक प्रदेश में रिश्वतखोरी के 154 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 193 अधिकारी-कर्मचारियों और लोकसेवकों को पकड़ा गया। कार्रवाई से जुड़े मामलों में रिश्वत की कुल राशि 51.67 लाख रुपये से अधिक दर्ज की गई है।

राजस्व विभाग में सबसे अधिक कार्रवाई

विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे आगे रहा। यहां 56 प्रकरणों में 67 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग में 20 मामलों में 25 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 मामलों में 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं, पुलिस विभाग में 10 प्रकरणों में 13 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए।

वर्ष 2025 में सर्वाधिक मामले आए सामने

भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2025 में सबसे अधिक कार्रवाई दर्ज की गई। इस दौरान रिश्वतखोरी के 60 मामलों में 71 लोगों को पकड़ा गया। वहीं, वर्ष 2026 में 28 मई तक 24 प्रकरणों में 33 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सूरजपुर में सबसे अधिक रिश्वतखोरी के प्रकरण

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, सूरजपुर में सर्वाधिक 16 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद रायपुर में 13, सरगुजा में 12 और रायगढ़ में 11 प्रकरण सामने आए। बिलासपुर और मुंगेली में आठ-आठ मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई।

सरकारी काम कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप

एसीबी की कार्रवाई में जमीन के नामांतरण, सीमांकन, मुआवजा, पेंशन और निर्माण कार्यों के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने के मामले सामने आए हैं। निर्माण कार्यों के भुगतान से संबंधित 14 प्रकरण दर्ज किए गए। इन आंकड़ों ने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्या को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

छह मामलों में दोषसिद्धि, अन्य प्रकरणों में कानूनी प्रक्रिया

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छह प्रकरणों में दोषसिद्धि दर्ज की गई है। अन्य मामलों में जांच या न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आना सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।