सूरजपुर, 3 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रशासनिक लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने बिहारपुर में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम कुबेरपुर में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद बिगड़ी कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने में लापरवाही बरतने के मामले में की गई है।
ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की हुई थी मौत
जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुबेरपुर में गिट्टी से लदे ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई थी।
हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रैक्टर और क्रशर प्लांट में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
कानून-व्यवस्था संभालने में लापरवाही का आरोप
घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर थी। हालांकि, प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर पर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाने और अपने प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप लगे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने घटनाक्रम की जांच कराई। प्राप्त प्रतिवेदन में प्रशासनिक शिथिलता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता का उल्लेख किया गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त ने की कार्रवाई
जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने करमचंद जाटवर के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।
इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में अंबिकापुर रहेगा मुख्यालय
संभागायुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान करमचंद जाटवर का मुख्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा निर्धारित किया गया है।
इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी जताई थी नाराजगी
कुबेरपुर में हुई दुर्घटना और उसके बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी।
उन्होंने घटना के बाद कानून-व्यवस्था संभालने में हुई देरी पर सवाल उठाए थे और मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई थी।
इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की गई और संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
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