राजनांदगांव, 6 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सरकारी जमीन के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम नंदई में कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क उपचार और पुनर्वास के लिए लीज पर दी गई 22.90 एकड़ शासकीय भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल पाए जाने पर प्रशासन ने लीज डीड तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। अब पूरी जमीन दोबारा छत्तीसगढ़ शासन के अधीन होगी।


कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए मिली थी जमीन

जानकारी के अनुसार, ग्राम नंदई में एक संस्था को कुष्ठ रोगियों के उपचार और पुनर्वास के उद्देश्य से सरकारी जमीन आवंटित की गई थी। प्रशासनिक जांच में सामने आया कि जमीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि जमीन पर मूल लीजधारी संस्था के बजाय वर्ष 1993 में पंजीकृत दूसरी संस्था का कब्जा था। जबकि लीज की शर्तों के अनुसार बिना अनुमति जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था।


22.90 एकड़ जमीन पर औसतन सिर्फ तीन मरीजों का इलाज

प्रशासनिक जांच में संस्था की वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का भी परीक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इतने बड़े परिसर में वर्षभर के दौरान औसतन केवल तीन मरीजों का उपचार किया जा रहा था।

प्रशासन का कहना है कि संस्था इतनी कम संख्या में मरीजों के उपचार को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। जांच में यह भी सामने आया कि लंबे समय से जमीन का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।


तालाब, खेती की जमीन और भवनों से हो रही थी कमाई

जांच में खुलासा हुआ कि परिसर में स्थित करीब 1.50 एकड़ के तालाब को मछली पालन के लिए ठेके पर दिया गया था। इसके अलावा कृषि भूमि निजी किसानों को उपयोग के लिए दी गई थी।

परिसर में बने पक्के भवनों और आवासीय क्वार्टरों को भी किराए पर देकर आय अर्जित की जा रही थी। प्रशासन ने इन गतिविधियों को लीज की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है।


स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शासन द्वारा कुष्ठ रोगियों को सरकारी अस्पतालों और अन्य माध्यमों से निःशुल्क उपचार तथा दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जांच में सामने आए तथ्यों और लीज की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के तहत जमीन की लीज निरस्त करने का निर्णय लिया।


सात दिन के भीतर कब्जा लेने के निर्देश

जिला प्रशासन ने राजनांदगांव तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि शासकीय अभिलेखों से संबंधित संस्था का नाम हटाकर जमीन छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज की जाए।

इसके साथ ही सात दिनों के भीतर पूरे परिसर का भौतिक कब्जा लेने के निर्देश दिए गए हैं।


इलाजरत मरीजों के लिए भी की जाएगी व्यवस्था

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि परिसर में कोई मरीज उपचाररत मिलता है, तो उसके सुरक्षित स्थानांतरण, भोजन, आवास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

इसकी जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी गई है, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किसी भी मरीज को परेशानी न हो।



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