बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 13.40 एकड़ कृषि भूमि पर पांच पोतियों के मालिकाना हक को लेकर निचली अदालत के आदेश में बदलाव किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पांचों पोतियां पूरी जमीन की नहीं, बल्कि संयुक्त रूप से एक तिहाई हिस्से की हकदार होंगी।
वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर किया था दावा
यह विवाद बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के नवागांव की जमीन से जुड़ा है। केनाराम बैरागी ने वर्ष 2003 में पंजीकृत वसीयत तैयार कर अपनी संपत्ति बेटे संजय बैरागी के नाम की थी। वर्ष 2010 में केनाराम की मृत्यु के बाद संपत्ति के अधिकार को लेकर परिवार में विवाद शुरू हो गया।
संजय बैरागी की वर्ष 2011 में मृत्यु होने के बाद उनकी पांच बेटियों ने वसीयत के आधार पर पूरी कृषि भूमि पर मालिकाना हक जताते हुए न्यायालय की शरण ली।
संयुक्त परिवार की संपत्ति होने से बदला मामला
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वसीयत को वैध माना, लेकिन यह भी पाया कि विवादित जमीन केनाराम बैरागी की व्यक्तिगत रूप से अर्जित संपत्ति साबित नहीं हुई। जमीन खरीदने में संयुक्त पारिवारिक कारोबार की राशि इस्तेमाल होने के साक्ष्य सामने आए।
अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में परिवार के दूसरे पात्र सदस्यों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पोतियों को संयुक्त रूप से मिलेगा एक तिहाई हिस्सा
हाईकोर्ट ने संपत्ति में केनाराम के बेटे और चार बेटियों के अधिकारों पर विचार करते हुए हिस्सेदारी निर्धारित की। गणना के अनुसार, संजय बैरागी को अपने हिस्से और पिता की वसीयत से मिले हिस्से को मिलाकर कुल एक तिहाई संपत्ति का अधिकार प्राप्त था।
संजय की मृत्यु के बाद यही हिस्सा उनकी पांचों बेटियों को उत्तराधिकार के रूप में मिलेगा। वहीं, शेष जमीन पर परिवार की अन्य पात्र महिला उत्तराधिकारियों के अधिकार बरकरार रहेंगे।
निचली अदालत का फैसला संशोधित
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय में संशोधन करते हुए पोतियों के अधिकार को एक तिहाई हिस्से तक सीमित कर दिया। अदालत के इस फैसले ने स्पष्ट किया कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में वसीयत के जरिए केवल उसी हिस्से का अधिकार दिया जा सकता है, जिस पर वसीयत करने वाले व्यक्ति का कानूनी स्वामित्व हो।
महत्वपूर्ण बात: पांचों पोतियों को अलग-अलग एक तिहाई हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि सभी का मिलाकर कुल एक तिहाई हिस्सा होगा। यह निर्णय संबंधित मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित है।





