रायपुर, 6 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की जारी हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। हड़ताल समाप्त कराने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करने पर विचार किए जाने की खबर है। हालांकि, इसे लेकर अभी आधिकारिक आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।

हड़ताल से राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित

प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके चलते नामांतरण, सीमांकन, भूमि रिकॉर्ड और फसल सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धान खरीदी से पहले किसानों के रकबा सत्यापन और अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में देरी की आशंका बढ़ गई है।

पटवारियों पर कार्रवाई, 150 से अधिक को नोटिस

हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारी भागवत कश्यप को निलंबित किया गया है। वहीं, विभिन्न जिलों में 150 से अधिक पटवारियों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं।

वेतन विसंगति सहित कई मांगों पर अड़ा संघ

पटवारी संघ वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति व्यवस्था में सुधार और पीवी ऐप से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकला है।

हनुमान मंदिर में पाठ कर जताया विरोध

रायपुर में आंदोलनरत पटवारियों ने मठपुरैना स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।

धान खरीदी से पहले समाधान निकालने की चुनौती

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पटवारियों से काम पर लौटने की अपील की है। दूसरी ओर, कर्मचारी संगठन अपनी मांगों पर कायम है। ऐसे में धान खरीदी शुरू होने से पहले हड़ताल का समाधान निकालना सरकार के लिए चुनौती बन गया है।

अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यदि गतिरोध जारी रहा तो किसानों को राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।