जिला खनिज न्यास निधि में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। सरकारी खरीद में 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप, अब तक करीब 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क और चार आरोपी गिरफ्तार।

रायपुर, 31 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) फंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। साथ ही सतपाल सिंह छाबड़ा, मंदीप चावला समेत 17 आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।

29 अक्टूबर को कुर्की, अगले दिन अदालत में चार्जशीट

ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 30 अक्टूबर को विशेष अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई।

यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से डीएमएफ की राशि के कथित दुरुपयोग और अवैध कमीशनखोरी से जुड़ा है।

सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप

ईडी की जांच के अनुसार, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित राशि का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों, एजेंटों और बिचौलियों के एक समूह ने खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर चुनिंदा कंपनियों को काम दिलाया।

जांच एजेंसी का दावा है कि खरीद आदेशों की मूल कीमत पर 25 से 50 प्रतिशत तक अवैध कमीशन वसूला जाता था। इस रकम का एक हिस्सा कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था।

सतपाल सिंह छाबड़ा की भूमिका की जांच

ईडी के मुताबिक, सतपाल सिंह छाबड़ा कथित सिंडिकेट में प्रमुख बिचौलिए और वित्तीय समन्वयक की भूमिका निभा रहे थे। उन पर चुनिंदा कंपनियों को काम दिलाने, भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित करने और कमीशन के लेनदेन में शामिल होने का आरोप है।

ईडी ने छाबड़ा को एक सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। जांच में आरोपियों से संबंधित करीब 35 करोड़ रुपये की कथित अपराधजनित आय का आकलन किया गया है।

आईएएस रानू साहू समेत चार गिरफ्तार

ईडी के अनुसार, इस मामले में अब तक आईएएस अधिकारी रानू साहू सहित चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ताजा कार्रवाई को मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी हैं।

जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित कमीशन की रकम किन खातों में पहुंची और उसका अंतिम लाभ किन लोगों को मिला।

फिलहाल डीएमएफ फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है। संपत्तियों की अस्थायी कुर्की और अभियोजन शिकायत दाखिल होने का अर्थ आरोपियों का दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा।