डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तकनीकी दिक्कतों और कर्मचारियों की कमी से राजस्व विभाग की बढ़ी परेशानी, लाखों खसरों की प्रविष्टियां अधूरी

रायपुर, 24 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते फसल गिरदावरी का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में लाखों खसरों की जानकारी अब तक दर्ज नहीं हो सकी है। इस बीच तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपे जाने से राजस्व विभाग में असमंजस की स्थिति बन गई है। मामले को गंभीर बताते हुए तहसीलदार संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर समस्या के जल्द निराकरण की मांग की है।

23 लाख से ज्यादा खसरों का सर्वेक्षण अब भी अधूरा

तहसीलदार संघ के अनुसार, प्रदेश में फसल सर्वेक्षण की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कुल 32 लाख 15 हजार 837 खसरों में से केवल 8 लाख 48 हजार 504 की प्रविष्टियां पूरी हुई हैं। वहीं, 23 लाख 67 हजार 333 खसरों का काम अभी बाकी है।

धान की फसल से जुड़े 16 लाख 24 हजार 868 खसरों में से 5 लाख 67 हजार 991 की जानकारी दर्ज की गई है। शेष 10 लाख से अधिक खसरों की प्रविष्टियां लंबित होने से सर्वेक्षण समय पर पूरा करने को लेकर चिंता बढ़ गई है।

मोबाइल ऐप की खामियां बनीं परेशानी का कारण

डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पीवी ऐप में तकनीकी समस्याएं भी अधिकारियों के लिए चुनौती बन रही हैं। कई क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं मिलने, सर्वर की परेशानी और जीपीएस लोकेशन सही नहीं दिखाने से सर्वेक्षण में बाधा आ रही है।

इसके अलावा जमीन के डिजिटल नक्शों और खसरों की स्थिति से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण भी काम प्रभावित हो रहा है। संघ का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान किए बिना सर्वेक्षण की जिम्मेदारी बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

तहसीलदार बोले- पहले से कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां

तहसीलदार संघ ने पत्र में उल्लेख किया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहले से राजस्व प्रकरणों के निराकरण सहित अनेक सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों की सुनवाई जैसे कार्य उनकी नियमित जिम्मेदारियों में शामिल हैं।

ऐसे में फसल सर्वेक्षण के लिए लगातार मैदानी दौरे करने से कार्यालयीन कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। इसका सीधा असर राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कार्यालय पहुंचने वाले लोगों पर पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री से हड़ताल खत्म कराने की मांग

तहसीलदार संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पटवारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। संघ ने अधिकारियों को अनिवार्य मैदानी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी से राहत देने और डिजिटल सर्वेक्षण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी रखी है।

साथ ही तकनीकी समस्याओं को दूर करने तथा लंबित कार्यों के लिए व्यावहारिक समयसीमा निर्धारित करने पर जोर दिया गया है।

राजस्व विभाग के सामने बढ़ी चुनौती

प्रदेश में फसल गिरदावरी की लंबित प्रविष्टियों और पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व विभाग पर काम का दबाव बढ़ गया है। दूसरी ओर तहसीलदार संघ की आपत्तियों ने विभाग की परेशानी और बढ़ा दी है।

अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है और लाखों लंबित खसरों का सर्वेक्षण पूरा कराने के लिए किस तरह की व्यवस्था लागू की जाती है।