बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए 42 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। पदोन्नति निरस्त करने के विभागीय फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति रद्द करने का आदेश प्रभावी रहेगा और उन्हें अपने पुराने लिपिक पद पर लौटना होगा।


विभागीय पदोन्नति आदेश के खिलाफ पहुंचे थे हाईकोर्ट

पूरा मामला वर्ष 2021 और 2022 में हुई सीमित विभागीय भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है। इन परीक्षाओं के जरिए राज्य कर विभाग के 42 लिपिकों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी।

बाद में चयन प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद विभाग ने मामले की जांच कराई। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सभी 42 कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इस निर्णय को कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।


परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई थीं कई खामियां

विभागीय जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में समान जवाब और मॉडल उत्तरों से काफी मिलान होने की बात सामने आई थी।

इसके अलावा परीक्षा केंद्र की उपस्थिति सूची उपलब्ध नहीं होना, अंकों का एकीकृत विवरण तैयार नहीं किया जाना और उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोडिंग व्यवस्था नहीं होना जैसी कमियां भी दर्ज की गई थीं।

आरक्षण रोस्टर के अनुपालन और कुछ अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर भी आपत्तियां सामने आई थीं।


दोनों वर्षों के 21-21 कर्मचारी प्रभावित

विभागीय कार्रवाई में वर्ष 2021 की परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत 21 और वर्ष 2022 की परीक्षा से पदोन्नत 21 कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त की गई थी। इस तरह कुल 42 कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आए।


याचिका खारिज, विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी

हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारियों की याचिका खारिज किए जाने के बाद पदोन्नति निरस्त करने का विभागीय आदेश बरकरार रहेगा। संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल लिपिक पद पर वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

इस फैसले के बाद राज्य कर विभाग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और चयन संबंधी अनियमितताओं का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।