छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार की नियुक्ति का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट, आदेश के पालन में देरी पर अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
बिलासपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य फार्मेसी काउंसिल में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पूर्व में दिए गए निर्देशों का निर्धारित समय में पालन नहीं होने पर स्वास्थ्य सचिव आईएएस अमित कटारिया सहित तीन अधिकारियों को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने सभी से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति
जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को राज्य सरकार और फार्मेसी काउंसिल को आठ सप्ताह के भीतर योग्य पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद नियुक्ति नहीं होने पर याचिकाकर्ता डॉ. राकेश गुप्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की।
तीन अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, स्वास्थ्य संचालक संजीव झा और राज्य फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि पूर्व आदेश का पालन समय पर क्यों नहीं किया गया और इसके लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
पूर्व रजिस्ट्रार की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद
यह मामला पूर्व रजिस्ट्रार अश्वनी गुरडेकर की योग्यता और नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने 3 मार्च 2026 को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होने के आधार पर उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति के आदेश दिए गए, लेकिन तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
अब अधिकारियों के जवाब पर रहेगी नजर
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद संबंधित अधिकारियों को नियुक्ति में हुई देरी और आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत मामले में अगला निर्णय लेगी।
फिलहाल न्यायालय ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में अवमानना का दोष तय होना अभी बाकी है।





