प्रदेश के 194 नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, एक साल तक हर महीने 8 हजार रुपये मानदेय देने की व्यवस्था

रायपुर, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संभाल रहे हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत 9,794 स्वच्छता कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए 94 करोड़ 2 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि एक वर्ष के मानदेय के लिए स्वीकृत की गई है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 194 नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक के लिए राशि स्वीकृत

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वच्छता कर्मियों के मानदेय भुगतान को लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए राशि निर्धारित की गई है। सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति मद से मानदेय भुगतान की व्यवस्था की है, जिससे संबंधित नगरीय निकायों को कर्मचारियों के भुगतान में वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

हर महीने 8 हजार रुपये मानदेय का प्रावधान

स्वीकृत राशि के अनुसार प्रत्येक पात्र स्वच्छता कर्मी को प्रतिमाह 8 हजार रुपये मानदेय देने की व्यवस्था है। इस हिसाब से एक कर्मचारी को सालभर में 96 हजार रुपये प्राप्त होंगे। सरकार ने सभी 9,794 कर्मचारियों के लिए लगभग 94.02 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक मिलेगा फायदा

इस फैसले का लाभ प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा। मिशन क्लीन सिटी के तहत ये कर्मचारी घरों से कचरा एकत्र करने, कचरे को अलग-अलग करने और शहरों की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की इस पहल से कर्मचारियों के मानदेय के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहेंगे।

पिछले साल की तुलना में 44 कर्मचारी बढ़े

इससे पहले दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने 9,750 स्वच्छता कर्मियों के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी। अब नई व्यवस्था में लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 9,794 हो गई है। यानी इस बार 44 अतिरिक्त कर्मचारियों को मानदेय के प्रावधान में शामिल किया गया है।

भुगतान प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से राशि स्वीकृत किए जाने के बाद संबंधित नगरीय निकाय नियमानुसार कर्मचारियों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस निर्णय से सफाई कर्मियों के पारिश्रमिक के लिए वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी।

प्रदेश की शहरी स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में इन कर्मचारियों की अहम भूमिका है। ऐसे में सरकार द्वारा पूरे एक वर्ष के मानदेय के लिए बजट मंजूर करना नगरीय निकायों और उनमें कार्यरत स्वच्छता कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।