राज्य सरकार ने औद्योगिक भूमि आवंटन से जुड़े नियमों में किया अहम संशोधन, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित; 15 कार्य दिवस के भीतर आपत्ति नहीं आने पर स्वतः मिलेगी स्वीकृति।

रायपुर, 31 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से औद्योगिक भूमि से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने संशोधित प्रावधानों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत उद्योग संचालकों को आवंटित भूखंडों के एकीकरण, विभाजन और अतिरिक्त भूमि के उपयोग में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी।

15 कार्य दिवस में आपत्ति नहीं आई तो मंजूरी

नए प्रावधानों के अनुसार, एक ही औद्योगिक क्षेत्र में स्थित और एक ही आवंटी के नाम पर आवंटित दो या अधिक सटे हुए भूखंडों को आपस में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन सूचना देना अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारी यदि 15 कार्य दिवस के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता है, तो नियमानुसार एकीकरण को स्वीकृत माना जाएगा।

भूखंड विभाजन के लिए तय की गई शर्तें

सरकार ने उत्पादनरत औद्योगिक इकाइयों को भूखंड के विभाजन की सुविधा भी दी है। हालांकि, विभाजन के बाद प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल कम से कम 300 वर्गमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अलग किए जाने वाले भूखंडों का कुल क्षेत्रफल मूल भूखंड के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा।

छोटे उद्योगों को आवेदन शुल्क में राहत

संशोधित नियमों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए आवेदन शुल्क पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, मध्यम और बड़े उद्योगों को दस हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अन्य शुल्क भी देय होंगे।

अतिरिक्त भूमि के उपयोग पर नए प्रावधान

औद्योगिक इकाइयों के पास मौजूद ऐसी अतिरिक्त जमीन, जिससे स्वतंत्र भूखंड तैयार नहीं किया जा सकता, उसके लिए सामान्य वार्षिक भू-भाटक का सात गुना शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, अलग भूखंड के रूप में विकसित की जा सकने वाली अतिरिक्त भूमि को नियमानुसार वापस लेकर ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जा सकेगा।

औद्योगिक निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) प्रतिबंधित औद्योगिक गतिविधियों की सूची जारी करेगा। सूची से बाहर की गतिविधियों को निर्धारित शर्तों के तहत अनुमति मिल सकेगी।

हालांकि, जिन भूखंडों से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं या जिन पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, उन्हें नई व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से औद्योगिक भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ने, प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होने और प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।