रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जनगणना की जिम्मेदारी निभा रहे कर्मचारियों को फिलहाल उनकी मौजूदा पदस्थापना पर ही बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों का अगले छह महीने तक या जनगणना प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी अवधि पहले समाप्त होगी, यथासंभव तबादला नहीं किया जाए।
जनगणना से जुड़े इन कर्मचारियों पर रहेगा असर
सरकारी निर्देश का दायरा जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना से जुड़े अमले तक सीमित रहेगा। इसमें जिला जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक सहित अन्य संबंधित कर्मचारी शामिल हैं।
प्रशिक्षण से लेकर मैदानी सर्वे तक तय हुई व्यवस्था
जनगणना के काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। नवंबर में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर से फील्ड ट्रेनर्स और 16 दिसंबर से प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।
जनसंख्या गणना का मैदानी कार्य जनवरी और फरवरी 2027 में कराया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार चाहती है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती में अनावश्यक बदलाव न हो।
सभी जिलों और विभागों को भेजा गया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजे हैं। अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
सरकार के इस फैसले से जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को फिलहाल तबादलों से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बल्कि जनगणना की जिम्मेदारी निभा रहे चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित रहेगा।






