बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय प्रकरणों की पैरवी करेंगे नवनियुक्त पैनल अधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में शासकीय प्रकरणों की पैरवी के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल किया है। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नियुक्त अधिवक्ता हाईकोर्ट में शासन से जुड़े विभिन्न मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। इनका कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है।

कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से गिना जाएगा कार्यकाल

विधि विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी 23 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति दो वर्षों के लिए की गई है। नियुक्ति की अवधि संबंधित अधिवक्ता के कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। अधिवक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मानदेय एवं अन्य देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

हाईकोर्ट में शासन की ओर से करेंगे पैरवी

नवनियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में लंबित एवं नए शासकीय प्रकरणों में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही वे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालयीन कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

नियुक्त किए गए 23 अधिवक्ताओं की पूरी सूची

न्यायालयीन मामलों के संचालन में मिलेगी सहायता

राज्य सरकार के इस निर्णय से हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। इससे विभिन्न विभागों से जुड़े न्यायालयीन प्रकरणों के संचालन में सहायता मिलने की उम्मीद है। नियुक्त अधिवक्ताओं को छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

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