कामकाज में ढिलाई और निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब, बायोमेट्रिक उपस्थिति और शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। विभागीय कार्यों में देरी और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्यप्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
अधिकारियों के कामकाज की हुई समीक्षा
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, दवाओं की गुणवत्ता जांच और शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बायोमेट्रिक हाजिरी से होगी उपस्थिति की निगरानी
विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अवकाश संबंधी आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
शिकायतें लंबित रखने पर तय होगी जिम्मेदारी
जन शिकायत निवारण प्रणाली में दर्ज शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, दवाओं की गुणवत्ता और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जांच प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।
तीन महीने में जांची जाएगी कार्यप्रगति
विभागीय अधिकारियों के कामकाज का प्रत्येक तीन महीने में मूल्यांकन किया जाएगा। इस दौरान निरीक्षण, नमूना संग्रहण और शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा होगी। निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा सकेगा।
विभाग की इस सख्ती से खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही खाद्य सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े मामलों में निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।





