कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने लंबित मांगों को लेकर बनाई रणनीति, कैशलेस इलाज की सुविधा देने की भी मांग; समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
राजनांदगांव, 26 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए), जनवरी 2026 से बकाया एरियर और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।
कर्मचारियों की मांगों को लेकर 32 संगठनों ने किया मंथन
राजनांदगांव स्थित भारत स्काउट जिला कार्यालय भवन में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के 32 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और सरकार से संबंधित विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। सभी संगठनों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया।
महंगाई के बीच डीए और एरियर की मांग तेज
फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। ऐसे में दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देना जरूरी है। संगठन ने जनवरी 2026 से देय डीए की बकाया राशि का भी भुगतान करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके।
इलाज के खर्च से राहत देने की उठी मांग
बैठक में कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि इलाज के दौरान कर्मचारियों को कई बार बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। कैशलेस व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन की तैयारी
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सरकार से सभी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है। संगठन के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी जारी रहने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। इसके लिए सभी कर्मचारी संगठनों को एकजुट कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
बैठक में फेडरेशन के संरक्षक डॉ. केएल टांडेकर, जिला संयोजक सतीश ब्यौहरे और जिला महासचिव पीआर झाड़े समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
अब कर्मचारी संगठनों की नजर राज्य सरकार के निर्णय पर है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समय रहते समाधान करना चाहिए, ताकि आंदोलन की स्थिति पैदा न हो।





