धमतरी जिले में बड़ी संख्या में श्रमिकों का ई-केवाईसी अधूरा, श्रम विभाग ने प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश; च्वाइस सेंटरों के माध्यम से किया जा रहा सत्यापन
धमतरी, 24 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी को लेकर श्रम विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जिले में अब तक 1 लाख 15 हजार 600 श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हो पाया है। विभाग ने श्रमिकों से जल्द आधार आधारित सत्यापन कराने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं होने से भविष्य में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।
29 हजार से अधिक श्रमिकों के आवेदन प्राप्त
श्रम विभाग के अनुसार, जिले में ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत अब तक 29 हजार 633 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिकों का सत्यापन लंबित है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और अधिक से अधिक श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
च्वाइस सेंटर संचालकों को सौंपी गई जिम्मेदारी
जिला प्रशासन ने श्रमिकों की सुविधा के लिए च्वाइस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने को कहा है। सेंटर संचालकों को प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है।
आधार कार्ड के जरिए होगा श्रमिकों का सत्यापन
पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी अधिकृत च्वाइस सेंटर पहुंचकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, आवश्यक सहमति पत्र और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर साथ रखने की सलाह दी गई है। सत्यापन के दौरान श्रमिकों की जानकारी का मिलान किया जाएगा, जिससे विभागीय रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके।
योजनाओं का लाभ मिलने में आ सकती है रुकावट
श्रम विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना श्रमिकों के हित में है। पंजीयन संबंधी जानकारी अद्यतन नहीं होने पर भविष्य में योजनाओं के आवेदन और सत्यापन के दौरान तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में श्रमिकों को समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
श्रम विभाग ने की जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील
विभाग ने जिले के सभी पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों की जांच कराकर ई-केवाईसी जल्द पूरा कराएं। इससे श्रमिकों का रिकॉर्ड सही रहेगा और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।





