रायपुर, 4 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने बिना पंजीयन के भूखंड बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने भिलाई की बालाजी बिल्डर्स कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही संबंधित आवासीय परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं।

भिलाई की दो परियोजनाओं में मिली गड़बड़ी

मामला भिलाई के प्रियंका नगर और आदर्श नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, बालाजी बिल्डर्स के संचालक जुगल किशोर तिवारी ने दोनों स्थानों पर जमीन को भूखंडों में विभाजित कर उनकी बिक्री की थी। हालांकि, इन परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया था।

मामला संज्ञान में आने के बाद प्राधिकरण ने जांच की, जिसमें नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।

नियमों की अनदेखी पर 20 लाख का जुर्माना

रेरा प्राधिकरण ने मामले को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन मानते हुए धारा 59 के तहत 20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

इसके अलावा बिल्डर को दोनों परियोजनाओं के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्लॉट खरीदने वालों के लिए जरूरी सूचना

रेरा के नियमों के तहत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं में भूखंडों की बिक्री या बुकिंग करना नियमों के विरुद्ध है।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से रियल एस्टेट कारोबारियों को स्पष्ट संदेश मिला है कि नियमों की अनदेखी करने पर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, संपत्ति खरीदने वाले लोगों को भी निवेश से पहले परियोजना का रेरा पंजीयन और जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेजों की जांच करने की सलाह दी जाती है।