धमतरी। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 30 हजार रुपये मासिक मानदेय, शासकीय कर्मचारी का दर्जा और 5G स्मार्टफोन सहित विभिन्न मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मांगें पूरी नहीं होने पर 17 नवंबर से तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।
30 हजार मानदेय और नियमितीकरण की मांग
छत्तीसगढ़ जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने की मांग भी की गई है।
5G मोबाइल के साथ इंटरनेट भत्ता बढ़ाने की मांग
संघ ने विभागीय ऑनलाइन कार्यों के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही इंटरनेट भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने और महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है।
पदोन्नति और रिक्त पदों पर नियुक्ति का मुद्दा
कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों में 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति से भरने की मांग की है। इसके लिए आयु सीमा में छूट और परीक्षा से राहत देने की बात कही गई है। सहायिकाओं को भी कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति देने की मांग उठाई गई है।
17 नवंबर से धरना, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों को लेकर 17 से 19 नवंबर तक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है।
संगठन का कहना है कि लंबे समय से मांगों का समाधान नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आंदोलन की घोषणा के बाद अब सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजर बनी हुई है।





