बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले में आंदोलनरत 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) मानने की कार्रवाई की गई है। वहीं, बिलासपुर और बीजापुर में कुल 12 पटवारियों को निलंबित किया गया है। प्रशासन के इस कदम से राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है।
बिलासपुर में आठ पटवारी निलंबित, 102 का वेतन रोका
बिलासपुर जिले में 13 अक्टूबर से पटवारी अपनी मांगों को लेकर कामकाज बंद कर हड़ताल पर हैं। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा आठ पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
प्रशासन ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के आधार पर 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया है।
248 स्वीकृत पद, काम पर सिर्फ चार पटवारी
जिले में पटवारियों के 248 पद स्वीकृत हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, 12 नवंबर तक 229 पटवारी हड़ताल में शामिल थे, जबकि केवल चार पटवारी नियमित रूप से काम कर रहे थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पूरे मामले की रिपोर्ट आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी है।
बीजापुर में भी प्रशासन ने दिखाई सख्ती
बिलासपुर के साथ बीजापुर जिले में भी हड़ताली पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। यहां 66 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि चार को निलंबित किया गया है। उसूर तहसील के 12 पटवारियों की हड़ताल अवधि को भी सेवा में व्यवधान घोषित करने की कार्रवाई की गई है।
राजस्व कार्यों पर असर, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी
पटवारियों के आंदोलन के कारण भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य सरकारी कार्य प्रभावित होने की आशंका है। धान खरीदी की तैयारियों के बीच प्रशासन इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है।
फिलहाल हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पटवारियों की मांगों पर कोई सहमति बनती है या आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और बढ़ता है।





