कोरबा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने राइस मिल संचालकों पर सख्ती बढ़ा दी है। कस्टम मिलिंग के तहत लंबित चावल जमा करने के लिए मिलर्स को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चावल जमा करने में देरी नहीं होगी बर्दाश्त

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने राइस मिल संचालकों के साथ बैठक कर कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान लंबित चावल की आपूर्ति शीघ्र पूरी करने और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चावल जमा करने में अनावश्यक देरी और लापरवाही बरतने वाले मिलर्स के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाएगा।

धान खरीदी को लेकर भी प्रशासन अलर्ट

प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इसे देखते हुए जिले में खरीदी व्यवस्था, धान के भंडारण और मिलिंग संबंधी तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने मिल संचालकों को स्टॉक का पूरा हिसाब रखने और सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं।

स्टॉक में गड़बड़ी मिली तो बढ़ेंगी मुश्किलें

बैठक में साफ किया गया कि राइस मिलों में उपलब्ध धान का सही विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। रिकॉर्ड में अनियमितता या शासन के निर्देशों की अनदेखी सामने आने पर संबंधित संचालकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

फिलहाल प्रशासन ने 30 नवंबर की अंतिम समयसीमा तय कर दी है। ऐसे में राइस मिलर्स को बकाया चावल जमा करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी।