कबीरधाम के पंडरिया में 1998 में हुई 320 पदों की भर्ती में अनियमितताओं का आरोप, मेरिट सूची और अनुभव प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की जांच के बाद मामला पहुंचा कोर्ट
कबीरधाम, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में करीब 28 साल पुराने शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंडरिया जनपद पंचायत में वर्ष 1998 के दौरान शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के 320 पदों पर हुई भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच एजेंसी ने 22 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। करीब 1000 पन्नों के इस चालान में तत्कालीन अधिकारियों, भर्ती समिति से जुड़े पदाधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
1998 में हुई भर्ती, शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
जानकारी के अनुसार, पंडरिया जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के 320 पदों पर भर्ती की गई थी। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आने के बाद तत्कालीन जनपद पंचायत अध्यक्ष अर्जुन तिवारी ने 25 दिसंबर 1998 को शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर वर्ष 2000 में अपराध क्रमांक 48/2000 दर्ज कर जांच शुरू की गई। लंबे समय तक चली विवेचना के बाद अब जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कवर्धा के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है।
मेरिट सूची तैयार करने में गड़बड़ी का आरोप
जांच में भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने के तरीके पर सवाल उठे हैं।
आरोप है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जानी थी, लेकिन साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय अध्यापन अनुभव के अतिरिक्त अंक पहले ही जोड़ दिए गए।
इससे उम्मीदवारों की वरीयता सूची प्रभावित होने और कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका जताई गई है।
रिश्तेदारों को साक्षात्कार में अंक देने का आरोप
जांच में तत्कालीन शिक्षा स्थायी समिति के पदाधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।
आरोप है कि समिति के तत्कालीन अध्यक्ष शंकरलाल चंद्रवंशी सहित कुछ सदस्यों के रिश्तेदार भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे।
इसके बावजूद संबंधित सदस्यों ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों के साक्षात्कार में भाग लेकर उन्हें अंक दिए। इस दौरान हितों के टकराव से संबंधित जानकारी घोषित नहीं किए जाने का भी आरोप है।
अनुभव प्रमाणपत्रों की वैधता पर उठे सवाल
शिक्षाकर्मी भर्ती में प्रस्तुत किए गए कुछ अध्यापन अनुभव प्रमाणपत्र भी जांच के दायरे में आए हैं।
आरोप है कि कुछ चयनित अभ्यर्थी जिस अवधि का अध्यापन अनुभव बता रहे थे, उसी समय वे महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे थे और छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर रहे थे।
इसके बावजूद संबंधित अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाने की बात जांच में सामने आई है।
आरक्षण नियमों की अनदेखी का भी आरोप
भर्ती प्रक्रिया में सामान्य महिला वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के पालन में भी कथित अनियमितताएं सामने आई हैं।
जांच के अनुसार, क्षैतिज आरक्षण और विभिन्न श्रेणियों में पदों के समायोजन से जुड़े नियमों का निर्धारित तरीके से पालन नहीं किए जाने का आरोप है।
22 आरोपियों में तत्कालीन अधिकारी और चयनित अभ्यर्थी शामिल
करीब 1000 पन्नों के चालान में कुल 22 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें छह तत्कालीन लोकसेवकों और भर्ती प्रक्रिया में चयनित 16 अभ्यर्थियों के नाम बताए गए हैं।
प्रमुख आरोपियों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.एल. भारती और अंबिका प्रसाद शांडिल्य, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी एन.एल. वस्त्रकार, तत्कालीन उप संचालक लोक शिक्षण एन.आर. वर्मा, शिक्षा स्थायी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष शंकरलाल चंद्रवंशी और सदस्य हरिराम घृतलहरे शामिल हैं।
तीन अन्य आरोपियों का हो चुका है निधन
प्रकरण में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.एल. बढ़ई, शिक्षा स्थायी समिति के तत्कालीन सदस्य बृजबिहारी वैष्णव और अंबिकादत्त शर्मा के नाम भी सामने आए थे।
हालांकि, इन तीनों का निधन हो चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसका उल्लेख भी न्यायालय में प्रस्तुत चालान में किया गया है।
भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं में जांच
मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत विवेचना की गई है।
इन धाराओं में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
अब न्यायालय में होगी आगे की सुनवाई
करीब 28 वर्ष पुराने भर्ती मामले में चालान पेश होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले की सुनवाई होगी।
हालांकि, चालान पेश किए जाने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। आरोपियों के संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।
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