मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, टीएमसी सांसद डोला सेन की याचिका पर भी नोटिस; आयोग ने आरोपों को बताया निराधार

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और भारतीय चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद होने की बात सामने आई है।


चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं ने आयोग की निर्णय प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हो रही है। याचिकाओं में मांग की गई है कि आयोग की कार्यप्रणाली की कानूनी समीक्षा की जाए और संबंधित फैसलों की वैधता जांची जाए।


जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है।

इससे संबंधित कानूनी दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर लाए जा सकेंगे। आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR से जुड़े विवादों पर आगे की सुनवाई में इन दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाएगा।


टीएमसी सांसद डोला सेन की याचिका पर भी नोटिस

तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन की याचिका भी इस विवाद से जुड़ी है। इसमें मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में भी आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया की कानूनी समीक्षा की मांग की गई है।


SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग राज्यों में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आयोग के फैसलों की वैधानिकता स्पष्ट होने तक विवादित कदमों पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए।

हालांकि, इस चरण में सुप्रीम कोर्ट की ओर से SIR प्रक्रिया पर कोई नई व्यापक रोक लगाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।


चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी ओर, भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरोपों को निराधार बताया है। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की सामूहिक सहमति से लिए गए थे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी फाइल पर चुनाव आयुक्त की टिप्पणी, सुझाव या सवाल को आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए फैसले लिए गए हैं।


अब अगली सुनवाई पर टिकी नजर

चुनाव आयोग की स्वायत्तता, पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अदालत के सामने प्रमुख सवाल यह है कि विवादित फैसले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए थे या नहीं। फिलहाल याचिकाकर्ताओं के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाब पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है।


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