जनजातीय गौरव दिवस पर धान खरीदी का शुभारंभ, प्रदेशभर के उपार्जन केंद्रों में बढ़ी हलचल; किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का लाभ।
रायपुर, 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए आज से धान खरीदी का नया दौर शुरू हो गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशभर के खरीदी केंद्रों में धान उपार्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुबह से ही किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों पर पहुंचने लगे। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र किसानों को निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान किया है। किसानों को समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता मिलाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इस खरीदी अभियान से प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कम पैदावार होने पर भी नहीं घटेगी आदान सहायता
नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता दी जाएगी। विशेष बात यह है कि यदि कोई किसान एक एकड़ में निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसकी पात्र सहायता राशि में कटौती नहीं की जाएगी।
इस निर्णय से उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी फसल मौसम की मार, कम उत्पादन या अन्य कारणों से प्रभावित हुई है। सरकार की इस पहल को खेती की लागत का बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
धान खरीदी केंद्रों पर सुबह से बढ़ी चहल-पहल
प्रदेश के विभिन्न जिलों में रविवार सुबह से खरीदी केंद्रों पर किसानों की आवाजाही शुरू हो गई। कई स्थानों पर पूजा-अर्चना और पारंपरिक स्वागत के साथ धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। किसानों की सुविधा के लिए टोकन प्रणाली, तौल मशीन, बारदाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
धान खरीदी की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध धान की आवक रोकने प्रशासन सतर्क
धान खरीदी के साथ ही शासन-प्रशासन ने बिचौलियों और अवैध धान परिवहन पर निगरानी तेज कर दी है। सीमावर्ती इलाकों में जांच व्यवस्था मजबूत की गई है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाला अवैध धान सरकारी खरीदी केंद्रों तक न पहुंच सके।
उपार्जन केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
किसानों की आय और ग्रामीण बाजार को मिलेगी मजबूती
धान खरीदी शुरू होने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। किसानों को उपज का मूल्य और निर्धारित सहायता राशि मिलने से खेती के अगले सीजन की तैयारी में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार की नई व्यवस्था से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को समय पर टोकन, सुचारु तौल और भुगतान की सुविधा मिले।





