नक्सली गतिविधियों में कमी के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव; गृह विभाग जल्द जारी कर सकता है आधिकारिक आदेश

रायपुर, 29 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियों में आई कमी के बाद राज्य सरकार ने राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, भाजपा और कांग्रेस से जुड़े 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी घटाने की तैयारी है। इनमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं।


116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के अनुसार, बस्तर में बदली हुई सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इसके तहत कुछ नेताओं की जेड प्लस (Z+) सुरक्षा को जेड (Z) और कुछ की जेड (Z) सुरक्षा को वाई प्लस (Y+) श्रेणी में बदलने की जानकारी सामने आई है।

इस बदलाव का असर वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।


केदार कश्यप और दीपक बैज की भी घटेगी सुरक्षा

सुरक्षा श्रेणी में प्रस्तावित बदलाव के तहत कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर जेड श्रेणी किए जाने की जानकारी है।

इसी तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के सुरक्षा घेरे में भी बदलाव की बात सामने आई है। इन नेताओं की सुरक्षा श्रेणी भी जेड प्लस से जेड किए जाने का उल्लेख है।


कर्मा परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव

बस्तर के चर्चित कर्मा परिवार को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव की जानकारी सामने आई है। परिवार की जेड प्लस सुरक्षा को जेड श्रेणी में किए जाने की बात कही गई है।

इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है।


नक्सली खतरे के चलते दी गई थी विशेष सुरक्षा

बस्तर संभाग में लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों के कारण राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती रही है। संवेदनशील इलाकों में आवाजाही और संभावित खतरे को देखते हुए अलग-अलग श्रेणियों का सुरक्षा घेरा निर्धारित किया गया था।

अब नक्सली गतिविधियों में कमी के बाद सुरक्षा व्यवस्था की जरूरतों का नए सिरे से आकलन किया जा रहा है।


गृह विभाग के आदेश के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

सुरक्षा श्रेणी में बदलाव को लेकर गृह विभाग की ओर से विस्तृत आदेश जारी होने की जानकारी दी गई है। आदेश सामने आने के बाद स्पष्ट होगा कि किन नेताओं की सुरक्षा में कितनी कटौती की गई है और नई व्यवस्था कब से प्रभावी होगी।

फिलहाल 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव की जानकारी सामने आई है। हालांकि, व्यक्तिगत सुरक्षा श्रेणियों में कटौती की अंतिम आधिकारिक सूची की पुष्टि होना बाकी है।