मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, किसानों, कर्मचारियों, बिजली उपभोक्ताओं और युवाओं के हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी; सड़क, रेल और पर्यटन विकास पर भी बड़ा निर्णय
रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइंस में हुई बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, बिजली उपभोक्ताओं, खिलाड़ियों और औद्योगिक विकास से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और बिजली बिल में मिल रही रियायत की पात्रता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सड़क निर्माण, पर्यटन और रेल परियोजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
15 नवंबर से होगी धान खरीदी, किसानों को मिलेंगे 3100 रुपये प्रति क्विंटल
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा।
एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा। उन्हें धान बेचने के लिए अलग से ऋण पुस्तिका भी समिति में जमा नहीं करनी पड़ेगी।
धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी।
इसके साथ ही वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान का नीलामी के जरिए निराकरण करने संबंधी निर्णय का भी अनुमोदन किया गया।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई अवधि
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली रियायत जारी रहेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों और परिवारों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था में सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के दौरान कर्मचारियों को पहले अपनी जेब से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इलाज की स्वीकृति और भुगतान संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
इससे विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सड़क ठेकेदारों को डामर की बढ़ी कीमतों पर राहत
कैबिनेट ने डामर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत कार्यों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक इस्तेमाल किए गए डामर पर 130.88 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी।
वहीं, राज्य वित्तपोषित सड़क परियोजनाओं के पात्र अनुबंधों में भी राहत मिलेगी। इस पर करीब 70 से 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है।
अधोसंरचना विकास मिशन को मंजूरी, 500 करोड़ का प्रस्ताव
प्रदेश में सड़क और अन्य निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को स्वीकृति दी गई है।
यह मिशन वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक संचालित होगा। इसके लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
मिशन के तहत सड़क नेटवर्क का मास्टर प्लान, डिजिटल निगरानी, जीआईएस आधारित योजना, सड़क सुरक्षा ऑडिट और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पर्यटन विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का मिशन
छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी दी गई है। पांच वर्षों तक चलने वाले इस मिशन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
इसके अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर सड़क संपर्क, सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
साथ ही होमस्टे, निजी निवेश और पर्यटन आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की योजना है।
रायपुर की नगर पंचायत कूंरा का नाम होगा कुंवरगढ़
कैबिनेट ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार, कुंवरगढ़ छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक 36 गढ़ों में शामिल रहा है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इसकी ऐतिहासिक पहचान बहाल करने की मांग कर रहे थे।
295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
295 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 8000 करोड़ रुपये है।
परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी का प्रावधान है। इसमें राज्य सरकार और रेल मंत्रालय करीब 1000-1000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
इस रेलमार्ग से कई क्षेत्रों में यातायात सुविधा बढ़ने के साथ व्यापार, उद्योग और कृषि उपज के परिवहन को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राजनांदगांव में 400 करोड़ का फ्रूट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट
राजनांदगांव जिले के सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विकसित होने वाली इस परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
सरकार के अनुसार, इससे 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
इसके अलावा राजनांदगांव के खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला भी लिया गया है।
खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा, 100 करोड़ का बजट
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मिशन के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा।
पहले चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
औद्योगिक निवेश और सरकारी संपत्तियों के विकास पर निर्णय
कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है।
साथ ही दुर्ग, रामानुजगंज, जशपुर, सक्ती और धमतरी की पांच शासकीय संपत्तियों के पुनर्विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आगे बढ़ाया जाएगा।
औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिली है, ताकि भूमि आवंटन और उपयोग की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनाई जा सके।
राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ मामले वापस लेने की प्रक्रिया को अनुमति
मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नौ प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए उपसमिति की अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की अनुमति दी है।
यह निर्णय उपसमिति की 30 सितंबर 2026 को हुई बैठक की सिफारिश के आधार पर लिया गया है।
नए पदों के सृजन सहित अन्य फैसलों को मंजूरी
कैबिनेट ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इनमें आयुक्त अथवा संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ स्तर के पद शामिल हैं।
वन मुख्यालय में एक वर्ष के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का अस्थायी पद भी स्वीकृत किया गया है।
इसके अलावा दिवंगत चिकित्सा शिक्षक डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवाओं को परिवार पेंशन के प्रयोजन से नियमित मानते हुए पात्र परिजनों को पेंशन, एरियर और नियमानुसार ब्याज देने का निर्णय लिया गया है।
कृषक उन्नति योजना में भी बदलाव
कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसके तहत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए किसानों को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
किसानों से कर्मचारियों तक, कई वर्गों से जुड़े फैसले
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, खेल और अधोसंरचना विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकार के इन फैसलों का असर आने वाले दिनों में प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, बिजली उपभोक्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने वालों पर देखने को मिल सकता है।
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