नारायणपुर, 14 जून 2026 — छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश ने रावघाट खदान क्षेत्र के आसपास बसे गांवों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, खदान क्षेत्र से निकला लाल मटमैला पानी खोड़गांव और आसपास के गांवों के खेतों, रास्तों और घरों तक पहुंच गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद खदान का लाल पानी कृषि भूमि में फैल गया, जिससे खेतों और गांव के रास्तों पर मोटी कीचड़ जैसी परत जमा हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनन परियोजना के लिए बनाई गई जल निकासी व्यवस्था अधूरी है, जिसके कारण खदान का अपशिष्ट सीधे खेती और आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहा है।

सबसे बड़ी चिंता किसानों की फसल और जमीन को लेकर है। स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 20 से 30 किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। किसानों को आशंका है कि यह दूषित पानी मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा सकता है और खेती की उत्पादन क्षमता पर असर डाल सकता है।

यह मामला केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का दावा है कि लाल पानी प्राकृतिक नालों के जरिए स्थानीय जलस्रोतों तक पहुंच रहा है, जिससे पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ गया है। बस्तर जैसे क्षेत्र में, जहां ग्रामीण समुदाय जमीन, जंगल और पानी पर निर्भर हैं, ऐसी स्थिति लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि खनन से होने वाले नुकसान की कीमत कौन चुकाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र से खनिज तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े वादे अब तक पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाए हैं।

प्रदूषण के मुद्दे के साथ ही स्थानीय युवाओं में रोजगार को लेकर भी नाराजगी है। रिपोर्ट के अनुसार, 23 गांवों के युवाओं ने नारायणपुर में प्रदर्शन कर खनन परियोजना से जुड़े रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। उनका आरोप है कि खनन शुरू होने से पहले किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं।

प्रशासन और परियोजना प्रबंधन के लिए यह घटना मानसून की शुरुआती चेतावनी है। यदि जल निकासी की समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया, तो हर बारिश में खदान से निकलने वाला लाल पानी खेतों, जलस्रोतों और गांवों के लिए स्थायी संकट बन सकता है।

रावघाट खदान के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए पहली बारिश राहत नहीं, बल्कि खतरे की घंटी बनकर आई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस लाल पानी को केवल मौसमी समस्या मानता है या इसे ग्रामीणों की आजीविका और पर्यावरण से जुड़ा गंभीर संकट समझकर ठोस कार्रवाई करता है।