रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान उपार्जन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इस बार भी किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था लागू की जा सकती है। वहीं, धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन और टोकन संबंधी नियमों का पालन करना होगा। नई खरीदी नीति पर सरकार की अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है।
31 जनवरी तक चल सकती है धान खरीदी
प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2027 तक जारी रहने की संभावना है। राज्य सरकार इस सीजन में करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित कर सकती है। हालांकि, खरीदी की अवधि, लक्ष्य और अन्य व्यवस्थाओं पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा।
प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की तैयारी
नई खरीदी नीति में किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था बरकरार रखी जा सकती है। किसानों की भूमि और निर्धारित औसत उत्पादन के आधार पर खरीदी की पात्र मात्रा तय होगी। इससे धान उपार्जन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
किसानों को पहले लेना होगा टोकन
धान बेचने के लिए टोकन व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, किसानों को खरीदी की निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पहले टोकन के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।
छोटे और सीमांत किसानों को दो तथा बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। टोकन जारी होने के बाद किसान निर्धारित तारीख पर अपने संबंधित उपार्जन केंद्र में धान बेच सकेंगे।
एग्रीस्टैक पंजीयन से होगी किसानों की पहचान
इस बार धान खरीदी में एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों की पहचान, कृषि भूमि और बैंक खाते से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, ताकि वास्तविक किसानों से ही धान खरीदा जा सके। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता राशि देने की व्यवस्था भी है। हालांकि, किसानों को मिलने वाली कुल राशि और भुगतान प्रक्रिया की स्थिति नई खरीदी नीति जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
नमी और गुणवत्ता की होगी जांच
धान खरीदी केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता की जांच करने की व्यवस्था रहेगी। प्रस्तावित मानकों के अनुसार, 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाले धान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए किसानों को धान अच्छी तरह सुखाकर उपार्जन केंद्रों तक पहुंचाने की सलाह दी जा रही है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी
दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों में बेचने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन विशेष निगरानी की तैयारी कर रहा है। सीमावर्ती जिलों के 76 उपार्जन केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का प्रस्ताव है।
संबंधित विभागों की टीमें धान परिवहन, भंडारण और खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखेंगी।
खरीदी शुरू होने से पहले दस्तावेज जांच लें किसान
किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान खरीदी शुरू होने से पहले अपनी भूमि से संबंधित जानकारी, पंजीयन की स्थिति और बैंक खाते का विवरण जांच लें। साथ ही टोकन संबंधी सूचना पर भी ध्यान दें, ताकि खरीदी केंद्रों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
गौरतलब है कि धान खरीदी की नई नीति पर 27 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके बाद धान उपार्जन की तारीख, टोकन व्यवस्था, पंजीयन प्रक्रिया और खरीदी के अंतिम नियम स्पष्ट हो सकेंगे।





