दुर्ग जिले के चार नगरीय निकायों की मतदाता सूची पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप—बड़ी संख्या में मतदाताओं के वार्ड बदले गए; आपत्तियों का समाधान नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई।
दुर्ग, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के नगरीय निकायों की प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका में सैकड़ों मतदाताओं के नाम उनके मूल वार्ड से हटाकर दूसरे वार्डों में दर्ज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराने और समाधान नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।
भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची पर उठाए सवाल
गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतदाता सूची से जुड़े कई आंकड़े सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि भिलाई नगर निगम के विभिन्न वार्डों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
बघेल के अनुसार, वार्ड क्रमांक 3 से 5 में 192, वार्ड 5 से 3 में 493, वार्ड 9 से 10 में 721 और वार्ड 9 से 11 में 556 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। इसी तरह वार्ड 15 से 14 में 232, वार्ड 17 से 18 में 316 और वार्ड 59 से 60 में 228 मतदाताओं के स्थानांतरण का दावा किया गया है।
रिसाली नगर निगम में भी गड़बड़ी का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने रिसाली नगर निगम की प्रारंभिक मतदाता सूची पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि यहां वार्ड क्रमांक 3 से 4 में 250, वार्ड 25 से 24 में 358 और वार्ड 26 से 31 में 416 मतदाताओं के नाम स्थानांतरित किए गए हैं।
उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में वार्ड परिवर्तन होने से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने इन बदलावों की जांच कर मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने की मांग की है।
भिलाई-चरोदा और जामुल की सूची पर भी सवाल
भूपेश बघेल ने भिलाई-चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका की मतदाता सूची में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
उनके मुताबिक, भिलाई-चरोदा नगर निगम के वार्ड 2 से 3 में 202 और वार्ड 22 से 23 में 304 मतदाताओं के नाम स्थानांतरित किए गए हैं। वहीं, जामुल नगर पालिका के वार्ड 20 से 19 में 196 मतदाताओं के नाम बदले जाने का दावा किया गया है।
30 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका
प्रारंभिक मतदाता सूची को लेकर 30 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा निर्धारित है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इन कथित अनियमितताओं को लेकर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराएगी।
उन्होंने मांग की कि मतदाताओं के नाम सही वार्डों में दर्ज किए जाएं, ताकि आगामी चुनावों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
समाधान नहीं हुआ तो हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस न्यायालय का रुख करेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आवश्यक होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
मतदाता सूची को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल
दुर्ग जिले के चार नगरीय निकायों की मतदाता सूची में बदलाव के आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सूची में सुधार की मांग की है।
हालांकि, वार्ड परिवर्तन से जुड़े आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दावों पर आधारित हैं। इन कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।





