रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद गहराने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 25 हजार नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं होने का दावा करते हुए भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीकी खामियों और प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में पात्र युवा मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

भिलाई और रिसाली में हजारों मतदाताओं के नाम छूटने का आरोप

भूपेश बघेल ने दावा किया कि भिलाई में लगभग पांच हजार और रिसाली में करीब 1,200 नए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज नहीं हो सके। उनका कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के कारण कई आवेदकों के मतदाता पहचान पत्र नंबर जारी नहीं हुए, जिससे नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने जताई नाराजगी

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अक्टूबर को प्रकाशित मतदाता सूची में कई लोगों के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने की शिकायतें मिली थीं। कांग्रेस ने इन त्रुटियों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद सुधार की समयसीमा बढ़ाई गई।

बघेल का आरोप है कि 11 नवंबर तक आवश्यक सुधार पूरे नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में नए मतदाता प्रभावित हुए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से सभी पात्र आवेदकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की।

भाजपा सरकार पर निशाना, चुनावी निष्पक्षता पर उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव होने की स्थिति में भाजपा को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का जल्द निराकरण करने की मांग की।

किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

मतदाता सूची विवाद के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं और पटवारियों की हड़ताल को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सरकार को समय रहते इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

बहरहाल, मतदाता सूची को लेकर सामने आए आरोपों ने प्रदेश का सियासी माहौल गरमा दिया है। हालांकि, 25 हजार मतदाताओं के नाम नहीं जुड़ने का आंकड़ा पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि और निर्वाचन आयोग का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।